दूरसञ्चार र कर्जा सुरक्षणका प्रमुख कार्यालय जान पाउने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई वर्तमान सरकारले हटाएको भए पनि केही दिनसम्म पुनः कार्यालय गई काम गर्न पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई हटाउने कार्य १ सातासम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएका कारण उनीहरू सो अवधिसम्म पुनः आआफ्नो कार्यालय गई काम गर्न पाउने भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले देउवा सरकारको पालामा भएको राजनीतिक नियुक्ति सम्पूर्ण रूपमा बदर गर्ने निर्णयसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई अवकाशको पत्र थमाउँदै आएको छ । अवकाश पत्र पाउनेहरूमा झा र मिश्रसहित सयौं जना रहेका छन् । त्यसमध्ये आधा दर्जन जति आफूहरूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका छन् । रीट निवेदन दायर गर्नेहरूमध्ये बिहीवार दुई जनाको मात्र सुनुवाइ भएको थियो । समयाभावका कारण अन्यको भने सुनुवाइ हुन सकेन । गतवर्षको भदौ १४ गतेपछि नियुक्त भएकाहरूलाई हटाउने सरकारको निर्णय अहिले विवादमा छ । कानून तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि यो विषयलाई अदालतले परीक्षण गर्नुपर्ने भनी आवाज आइरहेको थियो । रीट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरि उप्रेती, रमण श्रेष्ठलगायतले सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै कानूनबमोजिम नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई पनि हटाएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले राजनीतिक नियुक्तिका लागि कानूनले व्यवस्था नगरेको बताएका थिए । सरकारले विज्ञापनमार्फत विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक नियुक्ति भन्दै हटाइएको पत्र दिँदैआएको छ । कानूनले स्पष्ट रूपमा अवधि तोकिसकेको अवस्थामा सो अवधिसम्म आफूहरूले कार्य गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको अधिकार भएको उनीहरूले रीट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस