अब बीपी राजमार्गमा पनि ठूला तथा मालवाहक सवारीसाधन चल्न दिने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै दुईओटा छुट्टाछुट्टै एकल इजलाशमध्ये एउटाले त्यस्तो साधन चल्न नदिन अन्तरिम आदेश र अर्कोले चल्ने दिने गरी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको दुईओटा इजलाशले फरक फरक आदेश गरेपछि बीपी राजमार्गमा ठूला तथा मालवाहक सामान चल्न दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा अन्योल देखिएको थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले नागरिकको जिउ ज्यानमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोट (बीपी राजमार्ग) सम्म ठूला सवारीसाधनलाई इजाजत दिने सरकारी निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न गत जेठ २१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको केही दिनपछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले भने ठूला तथा मालवाहक सवारी साधन गुडाउन पाउने गरी आदेश दिएको थियो ।
फरकफरक आदेश आएपछि सरकार तथा सो क्षेत्रका सवारीधनीहरूले ठूला तथा मालवाहक सवारीसाधन चल्न नदिने गरी भएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । दुईथरी आदेश आएपछि आइतवार न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले न्यायाधीश बमको आदेशलाई उचित ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सबैले सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको २०७२ असार २७ गतेको टिप्पणी आदेशमा सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्मको बाटोको धेरैजसो ठाउँमा ४ दशमलव ५ मिटर मात्र चौडा रहेकाले साना सवारीसाधन मात्र दोहोरो क्रस हुनसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही आधारमा २०७३ असोज १५ गते ठूला सवारी साधनलाई रूट इजाजत नदिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
तर, वर्तमान यातायात मन्त्रीले २०७५ जेठ १३ गते उक्त सडकमा ठूला सवारी साधनलाई पनि रूट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । ठूला सवारीसाधनले पनि इजाजत पाएमा सडक ध्वस्त हुने उल्लेख गर्दै स्थानीयवासी कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।