साउन ७, रुकुम । लक्ष्य भेटाउन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले धमाधम कर बढाउन थालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि स्थानीय सरकारले कर बढाउन थालेको हो । करको दर कम भएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकिएको रुकुम (पश्चिम)का त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कु प्रसाद घर्तिले बताए । गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको त्रिवेणीले रू. २१ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
त्यस्तै बाँफिकोट गाउँपालिकाले पनि राजस्व बढाउन करको दर बढाउने जानकारी दिएको छ । ‘करको दायरा साँघुरो र करको दर कम तोकिँदा सोचेजति राजस्व उठाउन सकिएन,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न सेवा शुल्क तथा वस्तुमा लाग्ने कर बढाउने योजना रहेको उनले बताए । बाँफिकोटले गत आर्थिक वर्षमा रू. १५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि रू. १० लाखको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, मुसीकोट नगरपालिका पनि करको दायरा र दर बढाउने तयारीमा छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि कर बढाउने निष्कर्षमा पुगेको नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले जानकारी दिएका छन् । रू. १ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको मुसिकोटले रू. ५४ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । अन्य स्थानीय सरकारको पनि उस्तै हालत छ । चौरजहारी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा करको दर बढाउने भएको छ । ‘मालपोतबाट राजस्व प्राप्त भएन, नगरपालिकामा पनि आशातीत राजस्व उठ्न सकेन,’ नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा रोकाले भनिन् । रू. एक करोड लक्ष्य राखेको नगरपालिकाले रू. ४५ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
स्थानीय सरकारले मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति, व्यवसाय, जडिबुटी, जीवजन्तु, कवाडी, बहाललगायतका कर लिने गरेको छ । त्यस्तै, दण्डजरिवाना, सेवा दस्तुर, सडक मर्मत दस्तुर, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद, नाता प्रमाणित, नामथर संशोधन, नागरिकता सिफारिसलगायतमा शुल्क लिने गरेको छ । यसैगरी, घर नक्सा, नामसारी, बाटो सिफारिस, जग्गाको चारकिल्ला सिफारिस, नक्साको प्रतिलिपि, विद्यालय दर्ता, पार्किङलगायतमा पनि कर लिने गरेको छ ।
रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तह मध्ये दुई ओटा स्थानीयले मात्र लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन गरेका छन् । आठविसकोट नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा रू. एक करोड दुई लाख र सानीभेरीले रू. २० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । जसमध्ये आठविसको नगरपालिकाले ४ प्रतिशत र सानीभेरी गाउँपालिकाले १७ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिएका छन् ।