बीमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत : ‘बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐन’

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । गत असार २७ गते दर्ता भएको ‘बीमा विधेयक २०७५’ सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ । सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतवार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएसँगै छिटै नयाँ बीमा ऐन आउने सम्भावना पनि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिद्वारा प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । प्रचलित बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा क्षेत्रको विकास र नयाँ अवधारणालाई सम्बोधन नगरेपछि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । नयाँ ऐनले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको विश्वास छ । संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा व्यवसायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन समयसापेक्ष रूपमा कानूनको प्रबन्ध गरेको बताए । उनले बीमाको पहुँच नभएका बर्गमा यसको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका बीमासम्बन्धी विषयअनुसार सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क रूपमा रू. १ लाखबराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले सबै दायित्व व्यहोर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।’ यस्तै, उनले बीमा व्यवसाय सीमित व्यक्तिको हातमा नहुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि धेरै कम्पनी आवश्यक भएको बताउँदै उनले कम्पनीलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढाउन बलियो कानून आवश्यक हुने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीलाई नियमन गर्न र फर्जी बीमा गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै सांसद् प्रेम सुवालले बीमा विधेयक समाजवादउन्मुख नभएको बताए । उनले भने, ‘पैसा हुनेले बीमा गर्न सक्छन्, तर पैसा नहुनेले चाहेर पनि बीमा गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’ सोहीअनुरूप सबै नेपालीमा न्यायपूर्ण रूपमा बीमा पहुँच पुग्ने गरी विधेयक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, उनको संशोधन प्रस्तावलाई भने संसद्ले अस्वीकार गरेको छ । प्रचलित बीमा ऐनमा नभएको विषयवस्तुलाई यस विधेयकमा उत्कृष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ । विशेष गरी विधेयकले कम्पनीलाई मर्जरमा र बीमा व्यवसायलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । यसका अलावा विधेयकमा नियमन, बीमाङ्की, दण्डसजाय, पूँजी, संस्थागत सुशासनलगायतका विषयलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । यद्यपि, प्रचलित बीमा ऐनको तुलनामा यो विधेयक उत्कृष्ट भएपनि केही कम्मजोरी देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित ऐनले बीमा समिति अथवा प्रस्तावित प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसेको उनीहरूको भनाइ छ । विधेयकलाई परिमार्जन गरी नियामक निकायलाई स्वायत्तता बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । प्रक्रियाअनुुसार बीमा विधेयकमाथि सङ्घीय संसद्मा छलफल हुनेछ । सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बीमा ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यो ऐन लागू भएपछि बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ खारेज हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस