काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ निर्यात बढाउन नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ल्याएर विभिन्न छूट सुविधा प्रदान गर्दै आए पनि निर्यातमा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि एकदम न्यून हुँदा यस्तो देखिएको हो । आव २०७४/७५मा १२ खर्ब ४३ अर्बको आयात हुँदा निर्यात भने १ खर्ब पनि नपुग्नु यसैको उदाहरण हो ।
सरकारले निर्यात हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो । निर्यातयोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एड) गरेर वस्तु विक्री गर्न चाहेमा नगद प्रोत्साहनदेखि निर्यातमा सहुलियत समेतको व्यवस्था सरकारले गर्दै आएको छ । आव २०७२/७३ र २०७३/७४को तुलनामा २०७४/७५मा वस्तु तथा सेवा निर्यात केही बढेको छ । सो आवमा क्रमशः रू. ७० अर्ब २५ करोड र ७३ अर्ब ३ करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो । सोही तुलनामा गत आवमा रू. ८१ अर्ब १९ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ ।
तर, सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार आयातको तुलनामा निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । निर्यात बढ्न नसक्नु भनेको देशभित्र वस्तुको उत्पादन हुन नसक्नु या भएका वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । वस्तु उत्पादन गर्दा गुणस्तरका साथै त्यसको प्याकेजिङ तथा प्रचारप्रसारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी ती वस्तुको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई घटाउने एक मात्र मूल लक्ष्य भनेको वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन हो, जसले आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकोस् ।
आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी कफी, चिया तथा मसलाहरू निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा रू. ९ अर्ब २० करोडको कफी, चिया तथा मसलाहरू निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसपछि बढी निर्यात हुनेको दोस्रो सूचीमा मानव निर्मित प्रमुख रेशाहरू रू. ८ अर्ब ४२ करोडको निर्यात भएको छ । निर्यात बढाउन उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै यसको प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।