काठमाडौं । बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी जारको पानी र दूध दूषित रहेको पाइएको हो । त्यस्तै, न्यून गुणस्तरको तेल र खाद्यान्नमा मिसावटको समस्या अझै बढी देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्याङ्कमा सो विभागबाट २ हजार ८ सय १३ नमूना परीक्षण गरिएकोमा ३ सय ५४ नमुना मापदण्डअनुकूल नरहेको पाइएको छ । काठमाडौंका ११, ललितपुरका १० र भक्तपुरका दुई पानी उद्योगमा गुणस्तर समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, उपत्यकाका विभिन्न डेरी उद्योगले उत्पादन गर्ने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । बदमासी गर्ने उद्योग बढे पनि विभागले मुद्दा भने कमैलाई मात्र चलाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आव २०७२/७३ मा बदमासी गर्ने उद्योगविरुद्ध विभागले २ सय ६ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यस्तो मुद्दाको प्रकृति आव २०७३/७४ मा बढेर २ सय ५७ पुगेकोमा २०७४/७५ मा त्यस्ता उद्योगविरुद्ध मात्र २ सय २४ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने विभागले बदमासी गर्ने उद्योगविरुद्ध कानूनी उपचार कम खोज्ने गरेको छ । बदमासी गर्नेहरूलाई सामान्य निर्देशनमा छोड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा बिचौलिया सलबलाउन थप टेवा पुग्ने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बिचौलिया मौलाइरहेको बताउँछन् ।
आव २०७३/७४ मा विभागलाई रू. २७ करोड ३६ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रू. २६ करोड २ लाख ७९ हजार खर्च भएको देखिन्छ । आव २०७५/७६ सम्म आउँदा यो बजेटको आकार उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ तर परिणाम भने कमजोर रहेको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थबाट मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन सरकारले न्यूनतम गुणस्तर निर्धारण गरे पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।