भुक्तानी तथा फर्स्यौट विधेयक संसद्मा पेश

ममता थापा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ सोमवार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट कार्यलाई सुरक्षित, सहज, विश्वसनीय र छिटो छरितो बनाउन सो विधेयक पेश गरेको हो । अहिले भुक्तानी तथा फर्स्यौट विनियमावली–२०७२ तथा सो विनियमावलीको २०७४ जेठमा भएको संशोधनमार्फत भुक्तानी तथा फस्र्यौट कार्यको नियमन र व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनसम्बन्धी कार्यविधि, अनुमतिका लागि धरौटी रकम, शर्त, सम्झौता, अनुमतिको नवीकरण, चुक्तापूँजीलगायतको व्यवस्था गर्न सो विधेयक ल्याउन लागेको बताइएको छ । सेवाग्राहीले नगद, चेक, विद्युतीय बैङ्किङ (ई बैङ्किङ), भुक्तानी कार्ड, स्वीफ्टका माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तरबैङ्क भुक्तानीलगायत भुक्तानी उपकरणहरूमार्फत हुने कारोबारलाई उक्त विधेयकले समेटेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानी प्रणाली वा भुक्तानी सेवाप्रदायकको कारोबारको सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुनेगरी गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित हुन निर्देशित गरेको छ । विधेयकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा कारोबारको प्रकृति, परिमाण, जोखीमसमेतको आधारमा संस्थाले वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई थाम्ने गरी केन्द्रीय बैङ्कले पर्याप्त तरलता मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकअनुसार कम्पनीले सञ्चालनमा रहेका खाता सङ्ख्या तथा विवरण, कारोबार रकम, संस्थाको बैङ्क मौज्दात, जालसाजी (फ्रड) तथा विवादसम्बन्धी घटना, विवादको अवस्था र समाधानको विवरणलगायत कागजात र तोकेबमोजिमका विवरण विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय बैङ्कमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत उक्त विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि कम्पनी दर्ता गर्न सहज हुनुका साथै संस्थागत सुशासन कायम राख्न, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न, भुक्तानी उपकरण खारेज वा थप गर्न सहज हुने बताइएको छ । साथै त्यसबाट कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा भुक्तानी गर्ने संस्था र सेवाग्राहीबीच विवाद भए १ साताभित्र आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाट पभि विवाद नटुङ्गे बेहोरा खुलाई १५ दिनभित्र सेवाग्राहीले राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक ऐन भएपछि कार्यान्वयनका लागि बैङ्कले आवश्यक विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन गर्न पाउने अधिकार विधेयकको मस्यौदामा छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस