टीपी भुसाल
[caption id="attachment_269612" align="alignright" width="200"] सीईओ ज्ञवाली[/caption]
काठमाडौं । सरकार फेरिएसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) फेर्दै जाने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ४ वर्षमा ५ पटक सीईओ नियुक्त गरिएको छ । ५ मध्ये २ जना दोहोर्या)एर प्राधिकरणको सीईओ बनेका छन् ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै सरकारले प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार बनेपछि पोखरेललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरियो । त्यसपछि काङ्ग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकार बनेपछि पुनः पोखरेल प्राधिकरणको सीईओ बनेका थिए । उनले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन प्राधिकरणको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको सीईओमा पुनः सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणमा ज्ञवालीको यो दोस्रो नियक्ति हो । ज्ञवालीले २०७२ पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्राधिकरणमा सीईओको रूपमा काम गरेका थिए । उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए, जुन मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
हालको सरकारले प्राधिकरणको सीईओसहित अघिल्लो सरकारका विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणबाट भुसाल बाहिरिएका थिए । प्राधिकरणको विषयमा छफफल गर्न प्रधानमन्त्री आफैले डाकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका भुसाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नै नगरी अपमानजनक ढङ्गले फर्काएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयले भुसाल पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो ।
प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको फारम भर्न पाएका थिएनन् । सरकारले सोमवार प्रकाशन गरेको ५ महीने प्रगति प्रतिवेदनमा सरकारले पुनर्निर्माणमा नतीजामुखी काम भएको दाबी गरेको छ । तर, प्राधिकरणमा ५ पटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि भूकम्पपीडितहरूले भने अझै प्रभावकारी रूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ धरहरादेखि रानीपोखरीसम्मका सांस्कृतिक सम्पदाको बेहाल छ ।
यसैबीच, नवनियुक्त सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । यस विषयमा सरकारसँग समन्वय गरेर प्राधिकरण अघि बढ्ने उनले अभियानसँग बताए ।
भूकम्पपीडितको बाँकी किस्ता वितरण तथा राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर काम गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएका छन्, उनीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्दा बाँकी काम छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्य नियुक्त
सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्यहरू मनोनीत गरेको छ । मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको सदस्यमा पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा, पूर्वसांसद लालबाबु यादव, डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, अधिवक्ता हरि फुयाँल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणालाई मनोनीत गरेको हो ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन यो समिति रहने नीतिगत व्यवस्था छ । समितिले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिने, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र परराष्ट्र मामिलाबारे नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा अवधारणापत्र तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्य गर्दछ ।
टीपी भुसाल
सीईओ ज्ञवाली[/caption]
काठमाडौं । सरकार फेरिएसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) फेर्दै जाने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ४ वर्षमा ५ पटक सीईओ नियुक्त गरिएको छ । ५ मध्ये २ जना दोहोर्या)एर प्राधिकरणको सीईओ बनेका छन् ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै सरकारले प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार बनेपछि पोखरेललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरियो । त्यसपछि काङ्ग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकार बनेपछि पुनः पोखरेल प्राधिकरणको सीईओ बनेका थिए । उनले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन प्राधिकरणको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको सीईओमा पुनः सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणमा ज्ञवालीको यो दोस्रो नियक्ति हो । ज्ञवालीले २०७२ पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्राधिकरणमा सीईओको रूपमा काम गरेका थिए । उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए, जुन मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
हालको सरकारले प्राधिकरणको सीईओसहित अघिल्लो सरकारका विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणबाट भुसाल बाहिरिएका थिए । प्राधिकरणको विषयमा छफफल गर्न प्रधानमन्त्री आफैले डाकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका भुसाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नै नगरी अपमानजनक ढङ्गले फर्काएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयले भुसाल पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो ।
प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको फारम भर्न पाएका थिएनन् । सरकारले सोमवार प्रकाशन गरेको ५ महीने प्रगति प्रतिवेदनमा सरकारले पुनर्निर्माणमा नतीजामुखी काम भएको दाबी गरेको छ । तर, प्राधिकरणमा ५ पटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि भूकम्पपीडितहरूले भने अझै प्रभावकारी रूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ धरहरादेखि रानीपोखरीसम्मका सांस्कृतिक सम्पदाको बेहाल छ ।
यसैबीच, नवनियुक्त सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । यस विषयमा सरकारसँग समन्वय गरेर प्राधिकरण अघि बढ्ने उनले अभियानसँग बताए ।
भूकम्पपीडितको बाँकी किस्ता वितरण तथा राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर काम गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएका छन्, उनीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्दा बाँकी काम छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्य नियुक्त
सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्यहरू मनोनीत गरेको छ । मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको सदस्यमा पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा, पूर्वसांसद लालबाबु यादव, डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, अधिवक्ता हरि फुयाँल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणालाई मनोनीत गरेको हो ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन यो समिति रहने नीतिगत व्यवस्था छ । समितिले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिने, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र परराष्ट्र मामिलाबारे नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा अवधारणापत्र तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्य गर्दछ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन