बीमा दाबी क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी : ९० उजुरीमाथि निर्णय हुन बाँकी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमित लेबीमा दाबी क्षतिपूर्तिसम्बन्धी बीमा समितिमा गरेको उजुरीमध्ये अझै ८२ ओटा उजुरीमाथि निर्णय हुन सकेको छैन । समितिको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । तथ्याङ्कअनुसार विसं २०६८ देखिका उजुरीसमेत विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसअतिरिक्त असार मसान्तपछिको तथ्याङ्कसहित समितिमा ९० उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालक समितिको हेरफेर, बैठकमा उजुरीका एजेण्डाले प्राथमिकता नपाउनेजस्ता कारणले वर्षौंदेखिका उजुरीमाथि निर्णय हुन नसकेको समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार झण्डै १ वर्षदेखि प्राप्त उजुरीमाथि निर्णय गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । बीमा दाबी क्षतिपूर्तिसम्बन्धीका उजुरीमा समितिको हैसियत जिल्ला अदालतबराबरको हुनेछ । यदि कुनै पनि उजुरीमा समितिले निर्णय गर्न नसकेमा वा त्यसपश्चात् सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई उच्च अदालतमा पेश गर्न सकिनेछ । दर्ता उजुरीमध्ये ३० ओटा उजुरीको फर्छ्योट भइसकेको समितिले बताएको छ । यसअतिरिक्त अन्य अधिकांश उजुरी दर्ता नगरी तत्काल सम्बन्धित पक्षबीच मिलापत्र गर्ने गरेको समितिको भनाइ छ । समितिले अधिकांश उजुरी निर्जीवन बीमातर्फको भएको बताएको छ । बीमित वस्तुमा भएको नोक्सानीमा प्राविधिक समस्याका कारण वास्तविक क्षति निकाल्न नसकिने भएकाले निर्जीवन बीमासम्बन्धी उजुरी हुने गरेको समितिको भनाइ छ । समितिले बाढी, भूकम्प तथा आगजनीजस्ता घटनामा बीमित वस्तुको वास्तविक क्षति निकाल्न अत्यन्तै गाह्रो हुने बताएको छ । यस्ता विषयमा बीमित असन्तुष्ट भएर बीमितहरू उजुरी गर्न आउने गरेको समितिको भनाइ छ । विसं २०७२ को भूकम्पले पु¥याएको क्षतिसम्बन्धी बढी मात्रामा उजुरी परेको समितिको भनाइ छ । समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले विचाराधीन अवस्थामा रहेका उजुरीलाई छिटै निर्णायक विन्दुमा पु¥याउने तयारी भएको बताए । विगतमा अदालती झमेला, आवश्यक कर्मचारीको अभावले उजुरी सम्बोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘समितिमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी थप गरिसकेका छौं । अब उजुरीमाथि निर्णय गर्ने कार्यलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउँछौं ।’ के छ कानूनमा ? बीमा ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार कम्पनीले क्षतिपूर्ति नबुझाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा बीमितले समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानविन गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई सफाइ पेश गर्न उचित मौका दिन सक्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा रहेको छ । कम्पनीले पेश गरेको सफाइ उचित नदेखिएमा समितिले आवश्यक क्षतिपूर्ति उजुरवालालाई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ । समितिको सो निर्णयअनुसार कम्पनीले क्षतिपूर्तिबराबरको रकम बीमितलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यदि कम्पनीले पेश गरेको सफाइ उचित देखिएमा समितिले उक्त उजुरी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस