यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न : सडकको खाल्डाखुल्डी कहिलेसम्म पुरिन्छ ?

विजय दमासे

काठमाडौं । पानी परे हिल्लामे, घाम लागे धुलाम्मे । उपत्यकाका सडक जता हेरे पनि खाल्डाखुल्डी । यसबाट आम उपत्यकावासीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । बिहीवार भने यो विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पायो । विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बिहीवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई सांसदहरूले उपत्यकाका सडकमा खाल्डाखुल्डी कहिलेसम्म पुरिन्छ भनी सोधे । यसको जवाफमा मन्त्री महासेठले भदौ १२ गतेसम्म पुरिसक्ने बताए । तर, सरकारले सडक निर्माणमा दीर्घकालीन सोचले काम नगरेको भन्दै सांसदहरू मन्त्रीको जवाफबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । सांसद गणेश पहाडीले सडक निर्माणमा सरकारको ठोस अवधारणा नभएको टिप्पणी गरे । अर्का सांसद बहादुरसिंह लामाले विस्तृत कार्ययोजना बनाएर मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद यज्ञराज सुुनुवारले डोजर चालक इञ्जिनीयर हुने र उपभोक्ता समितिका सदस्य निर्देशक भई ग्रामीण तहमा सडक खन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिए । त्यस्तै, सांसद रङ्गकुमारी शाहीले रेलभन्दा मोटरबाटोको बढी आवश्यकता रहेको भन्दै सिमीकोट–हिल्सा सडकको ट्र्याक कहिलेसम्म बन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद आशाकुमारी विकले अवरुद्ध चैनपुर–खोर्पे सडक नियमित सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन् । यातायातमन्त्री महासेठले हाल बनेका सडकमध्ये स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घ कुनबाट सञ्चालन, मर्मत गर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिए । ‘५ वर्षभित्र सबै पालिकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । कलङ्की–नागढुङ्गा र चाबहिल–साँखु सडकको निर्माण उपलब्ध जमीनको आधारमै अघि बढाउन नीतिगत निर्णय भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतबाट ती दुई सडक विस्तारको क्रममा भएको आदेश पुनरवलोन गर्न सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । असारे सडक विकास अब रोकिने उनले आश्वासन दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि मन्त्रालयले विभिन्न काम अगाडि बढाएको बताए । सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भदौ अन्त्यसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको सडकको अवस्था सुध्रने दाबी गरे । समितिको बिहीवारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य, मन्त्रालयको भावी कार्ययोजना, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती एवम् समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन, त्यस्ता आयोजनामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई स्थायी रूपमा शीघ्र समाधान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनमा कुनै पनि कारण ढिलासुस्ती हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई समितिले भनेको छ । कालोपत्र सडक छोटो समयमै उप्कन थालेपछि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै गुणस्तर मापन उपकरण खरीद गर्न लागेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस