विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट हुने आयातमा भन्सार प्रक्रिया हट्यो

ओमप्रकाश खनाल

भदौ १२, वीरगञ्ज । नेपाली आयातकर्ताले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा भन्सार क्लियरेन्सको झञ्झटबाट छुटकारा पाउने भएका छन् । भारतको आन्द्र प्रदेशस्थित यो बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आउने कार्गोमा मङ्गलवारदेखि इलोक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएपछि आयात सहज भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैँजुले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहका लागि ६१ ओटा कण्टेनरसहितको ¥याक हिँडेको बताए । यो सेवा शुरु भएसँगै समुद्री बन्दरगाहमा हुँदै आएको भन्सार क्लियरेन्सको प्रक्रिया हटेको छ,’ सहसचिव सैँजुले भने, ‘अब आयातकर्ताले बन्दरगाहमा कुनै पनि कागजात पेश गर्नु पर्दैन ।’ अहिलेसम्म आयातकर्ताले बिशाखापत्तनम् बन्दरगाहका लागि आयातसम्बन्धी कागजात दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पठाउँदै आएका थिए । दूतावासमार्फत काजगपत्र पठाउँदा डेढ महीनासम्म समय लाग्ने गरेको थियो । ईसीटीएस लागू भएपछि भारतीय बन्दरगाहमा हुने भन्सारसम्बन्धी सबै प्रक्रिया हटेको वाणिज्य मन्त्रालयले बतायो । तेस्रो मुलुकबाट आएको कण्टेनरमा भारतीय भन्सारले इलेक्ट्रोनिक शील लगाएपछि बन्दरगाहबाट कण्टेनर सोझै वीरगञ्जस्ति सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्ने सैँजुले बताए । भारतीय रक्सौल भन्सारले शीलको सामान्य चेकजाँचमात्र गर्ने उनले बताए । यो प्रविधिका कारण आयातकर्तालाई कस्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए), फ्रेट फर्वाडर्स र सिपिङ कम्पनीको मनोमानीको मार नपर्ने भएको छ । भन्सार क्लियरेन्सको नाममा ती पक्षले मनोमानी रकम असुल्ने गरको आयातकर्ता बताउँछन् । नेपालको आयातका लागि अधिक चल्तीमा रहेको कोलकाता बन्दरगाहमा अयातकर्ताले यो समस्या अधिक झेल्दै आएका छन् । सन् २०१७ को जुनमा नै नेपाल र भारतका द्विपक्षीय उच्च अधिकारीबीच ईसीटीएस लागू गर्ने सहमति भएको सैँजुले बताए । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा नमूना योजनाको रुपमा आयातमा यो प्रविधि लागू गरिएको हो । यसले नेपालको आयात कारोबारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास वाणिज्यका अधिकारीहरूको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा पनि यो प्रविधि लागू गरिएकोमा प्रभावकारी नभएको सैँजुले बताए । त्यहाँका सीएचए र सिपिङ कम्पनीको बखेडाका कारण असफल भएको दाबी आयातकर्ताको छ । ‘कोलकाताबाट पनि यो प्रविधि अपनाएर भन्सार प्रक्रिया हटाउनेबारेमा चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट रेल र सडक दुवै मार्गका लागि कुरा अगाडि बढाइएको छ ।’ यो प्रविधिबाट कण्टेनरको अवस्थितिका बारेमा अनलाइनबाटै थाहा पाउन सकिने अधिकारीहरूले बताए । यसबाट आयातमा लाग्दै आएको पारहवन खर्च, सीएचएको शुल्क, सिपिङ कम्पनी र रेलवेलाई तिर्नुपर्ने जरीवानालगायतको खर्च बचत हुने आयातकर्ताको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस