नेपाल–चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता : प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिन वार्ता हुँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिन दुई देशबीच वार्ता हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आउँदो मङ्गलवारदेखि बिहीवारसम्म दुई देशबीच काठमाडौंमा वार्ता हुने भएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार वार्ताका निम्ति नेपाल सरकारले सबै तयारी पूरा गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् । टोलीमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव रविशङ्कर सैंजुलगायत सहभागी हुने बताइएको छ । यसअघि असारको अन्तिम साता बेइजिङमा प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिनेबारे दुई देशबीच छलफल भएको थियो । २०७२मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चीन भ्रमणका क्रममा सोसम्बन्धी सम्झौता भए पनि प्रोटोकलमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । सहमति नजुट्दा सम्झौता कार्यान्वयनमा आशङ्का उब्जिएको थियो । तर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला पहिले भएको उक्त सम्झौतालाई यथाशक्य कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारे दुई देशबीच सहमति भएको थियो । सोपश्चात् दुई देशबीच वार्ता टोली गठन गरी यसबारे बारम्बार छलफल भएको थियो । लामो छलफलपछि चीन यससम्बन्धी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएको देखिन्छ । प्रोटोकल निर्माण भएपछि नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न अर्को बाटो खुल्नेछ । अहिले भारतसँग मात्रै नेपालले समुद्रसम्मका पहुँचका लागि त्यस्तो सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग हुन लागेको वार्तामा ६ ओटा बन्दरगाह दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिनेछ । उक्त ड्राफ्टमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण तथा द्विपक्षीय कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्नेबारे उल्लेख छ । वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने विषयमा पनि सहमति गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । ड्राफ्टमा तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एवम् स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिनेबारे पनि छलफल चल्नेछ । दुई देशबीच व्यापार, पारवहन तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय पनि ड्राफ्टमा उल्लेख रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस