गाउँमै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ खुल्दै

विजय दमासे

काठमाडौं । अब गाउँगाउँमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ खुल्ने भएको छ । सङ्घीय संसदमा छलफलका लागि पुगेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ भित्रै रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो । नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न चालू आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत अघि सारिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई सार्थक तुल्याउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त विधेयक अघि बढाएको बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रकाश दाहालका अनुसार देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको साधनका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले सोसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो । कुनै बेरोजगार व्यक्तिले १ आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा सो दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले त्यस्तो भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकका अनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, परिवारको वार्षिक आय नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम भएमा, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा र परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भएमा मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको शीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले कार्यालयमा दर्ता भएका निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । सेवा केन्द्रमा निवेदन दिएको कुनै व्यक्ति रोजगारीका लागि सिफारिश नहुँदै निजी प्रयासमा अन्यत्र रोजगारीमा संलग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा यसको जानकारी तत्काल गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी कुनै व्यक्ति रोजगार भएमा बेरोजगारको सूचीबाट उसको नाम हटाएर केन्द्रले सूची अद्यावधिक गर्नेछ । रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सङ्ख्या, योग्यता र अवधि खुलाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत माग गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताका लागि रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र स्वरोजगार सृजना गर्ने मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा उल्लेछ छ । चालू आवमा सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले ३ अर्ब १० करोड छुट्ट्याइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस