प्रदेशको नीति तथा बजेट कार्यक्रम

वीरेन्द्र भट्ट

प्रदेश सरकारका प्रमुख मोहनराज मल्लले २०७५ जेठ २६ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरे । आव २०७५/७६ का लागि प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रमसमेतलाई दिशानिर्देश गर्न प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पहिलोपटक संसद् बैठकमा प्रस्तुत भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, जलस्रोत, जडीबुटी तथा कृषिमा यस प्रदेशको उच्च सम्भावना भएकाले त्यसको दीर्घकालीन विकासमा प्रतिबद्ध भएर लागिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

सात पहाडी जिल्ला र दुई तराईका जिल्ला मिलेर बनेको ७ नम्बर प्रदेश तुलनात्मक रूपमा विकासमा पछाडि परेको छ । प्रदेश प्रमुख मल्लले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्डलगायत निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य, अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेका विषय र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार विद्यमान स्थितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ शिल्ड’ खेलकुद प्रतियोगिता, एक निर्वाचन : क्षेत्र एक खेलमैदान कार्यक्रम, प्रदेशभित्र एक सुविधासम्पन्न खेलमैदानका लागि डीपीआर निर्माण, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, खाद्य सङ्कट भएका स्थानको पहिचान गरी खाद्य डिपो स्थापना, एक जिल्ला : एक सडक कार्यक्रम, गड्डाचौकी–अत्तरिया–कर्णाली चिसापानीतर्फ ६ लेन सडक निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण, एक व्यक्ति : एक खाता, एक प्रदेशवासीको घरमा तीन फलफूलका बिरुवा वृक्षरोपण अभियान, मुख्यमन्त्री विपद् राहत कोषस्थापनालगायत विषय समेटिएका छन् । आव २०७५/७६ लाई प्रदेश सरकारले कानून निर्माण वर्षको रूपमा परिभाषित गरेको छ । प्रदेशवासीको गुनासा सुन्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा टोल फ्री नम्बरमार्फत हेलो सियम कार्यक्रम जेठ ६ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पूर्णकालीन बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् । उक्त बजेट असार १ गते प्रदेश संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेटको आकार चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार तथा पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार गरी कुल २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन, कृषिमा आत्मनिर्भर, सन्तुलित प्रादेशिक विकास, गरीबी न्यूनीकरण, जलस्रोत बहुउपयोग, व्यावसायिक शिक्षामा जोड, वन तथा जडीबुटी उद्योग, पर्यटनको उचित व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम बजेटका मुख्य प्राथमिकता हुन् ।

प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । विभिन्न बालीनालीको पकेट क्षेत्र विकास, किसान कल सेण्टर सञ्चालन, सबै जिल्लाका बेरोजगार युवालाई शीपमूलक तालीम, बाँझो जमीन निरुत्साहित गर्ने नीति पनि बजेट र कार्यक्रममा राखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न उच्च शिक्षाका लागि शहीद दशरथ चन्द, जयपृथ्वीबहादुर सिंह र टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको छ । जिल्लाबाट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा उत्कृष्ट नतीजा हासिल गर्ने छात्राहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी, सहयोगी र प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रमसहित बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।

बजेटमा पहाडी जिल्लाका १६ ओटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरणसहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसैगरी औद्योगिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रम, प्राकृतिक जडीबुटीको प्रशोधन, ६ महीनाभित्रै प्रदेश बससेवा सञ्चालनका लागि तोकेरै बजेटको व्यवस्था, प्रगतिशील एवम् लगानीमैत्री प्रदेश, कर प्रणाली र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइएको छ ।

प्रस्तुत बजेटको स्रोतको रूपमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, आव २०७४/७५ को बजेटबाट बचत रू. ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, समपूरक अनुदान २ अर्ब र विशेष अनुदान २० करोडका साथै आन्तरिक राजस्व ४९ करोड ३० लाख छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न आठओटा शीर्षकमा बजेट बाँडफाँट गरेको छ । यसैगरी समपूरक अनुदानबापत १ अर्ब, विशेष प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न विशेष अनुदान रकम ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान (राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशबमोजिम) ६२ करोड छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशबमोजिम बाँडफाँटका लागि २६ करोड ९४ लाख ६१ हजार छुट्ट्याइएको छ ।

कृषिमा आयकरको ४० तथा प्रदेश विकास शुल्कको २० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्लागत र प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन अनुदानबापत ३४ करोड र विभिन्न मन्त्रालयबाट सशर्त अनुदानबाट ४ करोड ७० लाख बाँडफाँट गरिने भएको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान कृषिबाट ८ दशमलव ९ प्रतिशत, उद्योगबाट ३ दशमलव ९ प्रतिशत र सेवाक्षेत्रबाट ५ दशमलव १ प्रतिशत छ ।

प्रदेशको बहुआयामिक गरीबी सूचक शून्य दशमलव १४६ प्रतिशत र गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या ४१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यद्यपि, १४ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र कृषिक्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएको पाइएको छ । कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका २ सय ८ ओटा शाखा विस्तार भएका छन् । यसअनुसार १३ हजार ३९ जनाबराबर एक शाखा पर्न आउँछ । प्रदेशभित्र सञ्चालित बैङ्क÷वित्तीय संस्थाहरूले कुल ७१ अर्ब ७२ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा ८५ अर्ब ६७ करोड कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । कुल कर्जामा कृषितर्फ प्रदेशभित्र ५ अर्ब २९ करोड (६.१७ प्रतिशत) र औद्योगिक क्षेत्रमा १४ अर्ब ३७ करोड (१६.७७ प्रतिशत) लगानी भएको छ । यो प्रदेशले नेपालको कुल राजस्वमा १ दशमलव २ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने सरकारी खर्चमा ६ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]