प्राकृतिक स्रोतसाधनबाटै समृद्धि

वीरेन्द्र भट्ट

साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत सेती र महाकाली अञ्चलका ९ जिल्ला (बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डँडेलधुरा र कञ्चनपुर) मिलाएर प्रदेश नं ७ तोकिएको हो । प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । १९ हजार ५ सय ३९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको प्रदेशको पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ५ छ भने दक्षिण तथा पश्चिममा भारत र उत्तरमा चीन छ ।

प्रदेश नं ७ ले हिमाल, पहाड र तराई तीनओटै क्षेत्रलाई समेटेको छ । अपार सम्भावना बोकेको ७ नम्बर प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउन प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग प्रदेशवासीको छ । विकासको दृष्टिले अन्य प्रदेशको तुलनामा पछिपरेको यो प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धि प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित दोहनबाटै सम्भव हुने निजीक्षेत्रको ठहर छ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान छ, जसमा प्रदेशको हिमाली क्षेत्रको शून्य दशमलव ८१, पहाडी क्षेत्रको १ दशमलव ८० र तराई क्षेत्रको ३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको कुल जनसङ्ख्याको ९ दशमलव ६३ प्रतिशत यो प्रदेशमा छ । हाल जनसङ्ख्याको हिसाबले प्रदेश नं ७ छैटौं स्थानमा छ । यो प्रदेशको देशको कुल क्षेत्रफलको १३ दशमलव २८ प्रतिशत ओगटेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल राजस्वको १ दशमलव १४ प्रतिशत प्रदेश नं ७ बाट सङ्कलन भएको छ । राजस्व सङ्कलनको आधारमा यो प्रदेशको योगदान छैटौं स्थानमा छ ।

प्रदेश सरकार गठनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको प्रदेश श्वेतपत्रले पर्यटन, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, खानी, जडीबुटी, बैङ्क, बीमालगायतको ठूलो सम्भावना भए पनि विकास, विस्तार र उपयोगिता न्यून रहेको देखाएको छ । प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित प्रयोगबाटै प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिने निष्कर्षसमेत श्वेतपत्रको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपालको बहुआयामिक गरीबी सूचक २०१८ अनुसार प्रदेश नं ७ को बहुआयामिक गरीबी सूचक शून्य दशमलव १४६ छ भने गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । मुख्यतः कृषिक्षेत्रमा आश्रित यस प्रदेशका जनताको मुख्य रोजगारीका स्रोत ज्याला–मजदूरी, कृषिश्रम र स्वरोजगारी हुन् । यस क्षेत्रका १४ दशमलव ४ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएका छन् भने बाँकीले निर्माण क्षेत्र, उत्पादन, व्यापार र ढुवानी सेवालाई आयआर्जनको स्रोत बनाएका छन् ।

शिक्षा शिक्षा विकासमा प्रदेश नं ७ तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको श्वेतपत्रले देखाएको छ । प्रदेशमा ३ सय ८९ उच्च माध्यमिक, ५ सय ५१ माध्यमिक, ८ सय ३४ निम्न माध्यमिक, २ हजार २ सय ४२ प्राथमिक र ४ हजार २ सय ३२ पूर्वप्राथमिक गरी कुल ८ हजार २ सय ४८ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा कुल ९ लाख ७० हजार ७ सय २६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४ लाख ९९ हजार ६ सय ७४ छात्रा र ४ लाख ७१ हजार ५२ छात्र छन् । शिक्षामा विस्तारै छात्राको पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रदेशमा कुल ३५ हजार ६ सय ३ शिक्षक कार्यरत छन् । यीमध्ये १२ हजार ७ सय ५६ महिला शिक्षक छन् । प्रदेशमा महिला साक्षरता दर ६७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, १९ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाले मात्र एसएलसी (हाल एसईसी) वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य प्रदेश नं ७ मा एक क्षेत्रीय, दुई अञ्चल, ६ जिल्ला, चारओटा अन्य अस्पताल र १६ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, ३ सय ७५ स्वास्थ्यचौकी, २६ शहरी स्वास्थ्यकेन्द्र, ९ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र २ स्वास्थ्य सेवाकेन्द्र छन् । स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुपात हेर्दा प्रति ५ हजार ७ सय ८८ नागरिक बराबर एक स्वास्थ्यसंस्था हुन आउँछ । त्यसमा पनि अधिकांश स्वास्थ्यसंस्था शहरकेन्द्रित छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन सकेको छैन । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार यस प्रदेशको नवजात शिशु मृत्युदर तथा बाल मृत्युदर औसतभन्दा माथि छ । प्रदेशमा सिकलसेल एनेमिया, एचआईभी, कुपोषणलगायत रोगको बढी जोखीम देखिन्छ । प्रदेशमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिकको ४० वर्षअगावै मृत्यु हुनु, ५ वर्षमुनिका ४६ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषित हुनु, थारू समुदायमा आनुवंशिक रोगको रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमियाको जोखीम बढ्नुलगायत प्रमुख स्वास्थ्य समस्या छन् ।

बीमा/बैङ्क बजार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि सामाजिक बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकेयरलगायत कार्यक्रम प्रदेशमा सञ्चालित छन् । सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणका साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारलाई नीतिगत व्यवस्थासमेत गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस प्रदेशका कैलाली, बैतडी र अछाममा सञ्चालित छ । उक्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ३२ हजार जनता जोडिएका छन् भने बझाङ र बाजुरामा उक्त कार्यक्रम २०७५ जेठ १ देखि शुरू गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३९ शाखाले ३२ करोड ८५ लाख निर्जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको कृषि बीमा अनुदानतर्फ यो प्रदेशबाट १ करोड ३ लाख बीमाशुल्क सङ्कलन भएको छ । जीवन बीमातर्फ १८ कम्पनीका १ सय १५ शाखा तथा उपशाखाले २ लाख ३१ हजार ३ सय ९ बीमालेख जारी गरेका छन् । प्रदेशभित्रका कुल ८७ स्थानीय तहमध्ये ३४ ओटामा मात्र बैङ्कको उपस्थिति छ ।

कृषि प्रदेश नं ७ का जनताको मुख्य पेशा कृषि भए पनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । कुल जनसङ्ख्याको ८४ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध रहेको यस प्रदेशअन्तर्गत बाजुरामा सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । प्रदेशमा विशेषगरी धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, हिउँदे आलु, तोरी र हिउँदे तथा वर्षे तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको अवस्था सुदृढ हुँदै आएको भए पनि पर्याप्त नहुँदा विभिन्न सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

कृषिक्षेत्रमा आबद्ध किसानको अभिन्न अङ्गको रूपमा पशुपालनसमेत रहेको छ । कृषकसँग पशुधनको रूपमा कुल २६ लाख ५३ हजार चौपाया छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रमा कुल ३ लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये करीब १ लाख ६६ हजार हेक्टर जमीन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ भने १५ हजार ४ सय ७० हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ३७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा ५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन धान, ९८ हजार मेट्रिक टन मकै, २ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन गहुँ, १५ हजार मेट्रिक टन कोदो र ४ हजार मेट्रिक टन जौ उत्पादन भएकोमा खाद्यान्न वासलातअनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र डँडेलधुरामा खाद्यान्न बचत देखिन्छ । बाँकी ६ पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न न्यून भए तापनि समग्रमा ८० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने अनुमान छ । प्रदेशमा ८ लाख ९३ हजार क्यूफीट काठ विक्रीबाट आव २०७३÷७४ मा कुल २९ करोड ९० लाख राजस्व असुली भएको तथ्याङ्क । यस्तै, उक्त अवधिमा गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट १ करोड १६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

उद्योग तथा खानी यस प्रदेशमा २३ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख ९० हजार पूँजी लगानीमा ९६ ओटा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा ८ हजार ७ सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्याङ्क छ । दर्ता भएकामध्ये खानेतेल, गहँुको पीठो, साबुन, इँट्टा, चिनी मिल, बिस्कुटलगायत उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन भने गर्न सकेका छैनन् । यस प्रदेशबाट प्रमुख रूपमा खयर कत्था, खयर कच्चा, टर्पेण्टाइन, खोटो, जडीबुटी, उखुको छोक्रा, दालचिनीका साथै विभिन्न वनस्पतिमूलक उत्पादनको निर्यात र पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, सिमेण्ट, बिस्कुट, चामल, कागज तथा स्पिरिटलगायत वस्तुको आयात हुने गरेको छ ।

यस प्रदेशमा रहेका प्रमुख भन्सार नाकाबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष करीब रू. ४ अर्बको हाराहारीमा राजस्व असुली भएको थियो । प्रदेशमा विभिन्न खानी उत्खननका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा ८ व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति लिएका छन् । तिनले केनाइट, लिड, क्वार्ज, जस्ता खानीको उत्खनन गर्न अछाम, दार्चुला, बझाङ र बैतडीका विभिन्न स्थान १० देखि १६ वर्षका लागि अनुमति लिएका छन् । यस्तै, खानीहरूको सम्भाव्यताको अध्ययनका लागि २२ व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ।

ऊर्जा प्रदेश नं ७ मा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगाढ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । प्रदेशभित्र पञ्चेश्वर (६८८० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), टनकपुर ब्यारेज (१२० मेगावाट), सेती–१ (३५ मेगावाट), सेती–२ (७५ मेगावाट), बूढीगङ्गा (२० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (३०० मेगावाट), चाइरवा (६०० मेगावाट), मध्यकर्णाली (१६० मेगावाट), चिसापानी कर्णाली (१८०० मेगावाट)लगायत गरी करीब ३३ हजार मेगावाट सम्भावना भएका आयोजना छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म १३ ओटा जलविद्युत् आयोजनाले कुल १ सय ३४ मेगावाट क्षमताको सर्भेका लागि लाइसेन्स लिइसकेका छन्, जसमा २५ मेगावाटभन्दा माथिका एउटा र २५ मेगावाटसम्मका १२ आयोजना छन् । प्रदेशका आठओटा वितरण केन्द्रमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल २ लाख २ हजार ३ सय १ लाइनबाट वितरण गरेको विद्युत् सेवा गार्हस्थ्यतर्फ १ लाख ९२ हजार १ सय ३५ ग्राहकले उपभोग गरिरहेका छन् ।

पर्यटन पर्यटनका लागि ७ नम्बर प्रदेश भर्जिन ल्याण्ड हो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पौराणिक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाका हिसाबले यो प्रदेश अग्रस्थानमा देखिन्छ । प्रदेशभित्र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मुख्य सम्पदाहरूमा उकुका भग्नावशेषहरू, पातीका नाउला, देवलहाटका नाउला, देवलहाटका देवल, रिमगाउँका देवल, मगरगाउँका ढुङ्गेधारा, धर्मशाला, तल्लादेही भगवती मन्दिर, देवल दिव्यपुरका देवल, मणिलेकका देवल, अजयमेरुकोट, जगन्नाथ मन्दिर, अजयमेरुका न्याउला, हाटगाउँका देवल, वीरखम्बको धर्मशाला कोटेलीको देवल छन् । यसैगरी अमरगढी किल्ला, निलपनल मन्दिर, चिपुरको सभामण्डप, अमरगढी धर्मशाला, गोरेल भगवती मन्दिर, बुढी घटाल, डागेश्वरी मन्दिर, घटालस्थानको दक्षिण डाँडाका प्राचीन भग्नावशेष, इँटाहाबाबाको पुरातात्विक स्थल, सिंहपुरको पुरातात्विक स्थल, देवल बाँझ, भोपुर दरबार, बडीमालिका, डुडीमुग्र, नाउला, चन्द्रनाथ मन्दिर, बडीमालिका मन्दिर, मालिका गढी र मालिका मन्दिर, उजेली गाउँको देवल, शैलेश्वरी मन्दिर, रानी पौवा, दिपायलकोट, कोट भैरव, कालागाउँको देवल, विनायकका पञ्चदेवल, तालकोटाको देवल, विनायकको दुई देवल, कुचीविहार, दर्नाकोट दरबार, भागेश्वरको एकदेवल, बाँससैनको देवल, देवलगडाको एक देवल, कालागाउँको ढुङ्गेधारा, नाईगाउँको ढुङ्गेधारा, मङ्गलेश्वरी मन्दिर, सेराको ढुङ्गेधारा तथा प्राचीन अवशेष, देवल, दर्नाकोट नजीकको पञ्चदेवल, गर्भा दरबार, धनगढी दरबारलगायत छन् । यीमध्यै अधिकांश सम्पदा संरक्षण र प्रचारप्रसारको पर्खाइमा छन् ।

प्रतिक्रिया [0]