'शैक्षिक कर्जा कार्यविधि–२०७५' प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अलपत्र

विजय दमासे

काठमाडौं । शैक्षिक कर्जा कार्यविधि–२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अलपत्र परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने बताएअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सोसम्बन्धी कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । साउन मसान्तअघि नै अर्थले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाए पनि लामो समयसम्म पारित नहुँदा सो कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले अभियानसँग भनिन्, ‘अर्थको कारणले शैक्षिक कर्जाको कार्यक्रम रोकिएको होइन, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित नगर्दा समस्या भयो ।’

सरकारले बजेटमार्फत ल्याउने कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि, नियमावली चाहिन्छ । सरकारले जेठ १५ को बजेट ल्याउँदासम्म कार्यविधिबारे कुनै तयारी गरेको थिएन । कार्यविधि बनाउँन ढिलाइ भई केही समय अघिसम्म उक्त कार्यक्रम अलमलमा थियो । हाल कार्यविधि बनिसके पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा फेरि आशङ्का देखिएको छ ।

यसबारे प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग सांसदहरूले बजेटमा उल्लिखित शैक्षिक कर्जा किन लागू हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सञ्जय गौतमले भने, ‘चालू बजेटमा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा गरिएको थियो । सरकारको नीति र निर्देशन नहुँदा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिएको विषयमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ ? बजेटमा मात्र आएको पपुलिष्ट कार्यक्रम हो कि कार्यान्वयन हुन्छ ?’

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले २ वर्षअगाडि नै नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्न सरकारले विभिन्न विधि अवलम्बन गर्ने र त्यसमध्येमा सप्mट लोन एउटा विधि हुनसक्छ भनेर नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘शिक्षा मन्त्रालयमा निर्ब्याजी र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यविधि बल्ल तयार भइसकेको छ । अब लागू हुन्छ ।’

उनका अनुसार पहिलो चौमासिकमै कार्यविधिलाई पूर्णता दिएर काम शुरू गर्ने योजनामा सरकार छ । मन्त्री पोखरेलले थपे, ‘कार्यविधिलाई सफल बनाउन बैङ्कलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कुनकुन विधामा लागू गर्न सक्छौं, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको कोणबाट कार्यविधि तयार भइसकेको छ ।’

मन्त्री पोखरेलका अनुसार प्रमाणपत्र राखेर शैक्षिक ऋण दिने विषयमा अर्थ र शिक्षामन्त्रालयबीच एकरूपता र समानताको आवश्यकता छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयको कोणबाट पहिलो चैमासिकमै यसलाई अन्तिम रूप दिन चाहन्छौं र स्वाभाविक रूपमा बैङ्कलाई एउटा सहमतिमा ल्याउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । मन्त्री पोखरेलले प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण दिने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको भन्ने आरोप गलत भएको भनी खण्डन गरे । ‘कतिपय बैङ्कले छुट्टाछुट्टै ढङ्गले यो काम गरिरहेका छन् । संविधानको भावनाअनुसार संस्थागत गर्न प्रयास गर्छौं, यसै आवमा कार्यान्वयन गर्नेगरी अनुभूति दिलाउन चाहन्छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने । सांसदहरूले मन्त्रीसँग पूरक प्रश्न पनि सोधेका थिए ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी बजेटमा यस्तो कार्यक्रम आउँदा जनतालाई विश्वासघात गरेको ठहर्ने टिप्पणी गरे । नेकपामा विरोध खतिवडाले यस्ता ऐन कानून बारम्बार बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । ‘भूकम्प पीडितलाई पनि यसैगरी १५ लाख र २५ लाख ऋण दिने दिने भन्ने आयो कुनै बैङ्कले स्वीकार गरेन । संसद्लाई चित्त बुझ्ने गरी के भन्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्र केसीले पनि आर्थिक विपन्न र सीमान्तकृतलाई सहयोग गर्ने भनेर बजेटमा आएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको बताए । उनका अनुसार जुन कारण युवा वर्गमा नैराश्यता छाएको छ । सरकारकै लाचारीका कारण बजेटमा भएको कार्यक्रम फेरि अन्योलमा परेको पुष्टि भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]