काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमष्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन फलदायी भएको सरकारको निष्कर्ष छ । सम्मेलन आयोजना र निर्णय दुवै दृष्टिकोणले फलदायी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतवार आयोजित बिमष्टेक शिखर सम्मेलन तयारी तथा व्यवस्थापन मूल समितिको अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा सहमति गरिएका विषय नेपालको हितमा भएको दाबी गरे ।
‘नेपालमा उत्पादित विद्युत् अन्य देशहरूलाई विक्री गर्न हामीलाई विद्युतीय ग्रीड चाहिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उक्त प्रयोजनका लागि जल÷ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ यस सम्बन्धमा भारत र बङ्गलादेशसँग विशेष छलफल भएको भन्दै उनले नेपालले भारत, बङ्गलादेश र म्यानमार मात्र होइन, भविष्यमा थाइल्याण्डसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्ने बताए । बिमष्टेकलगायत कुनै पनि क्षेत्रीय वा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले बिमष्टेक शिखर सम्मेलनलाई फलदायी भएको भने पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सम्मेलनले घोषणा र निर्णय गरेका विषयको कार्यान्वयनबाट मात्र यसको सफलता र असफलता मापन हुने बताए । ‘नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरको कायक्रम सम्पन्न गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, सम्मेलनबाट आएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन बढी महŒवपूर्ण हो ।’ बिमष्टेक र सार्क फरक प्रकृतिका अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन भएकाले दुवैलाई आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न दिँदा नै नेपालले अधिक फाइदा लिन सक्ने धारणा उनले राखे । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजित बिमष्टेकको शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको थियो । सम्मेलनमा नेपालसहित बिमष्टेकका अन्य राष्ट्रहरू भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, म्यानमा र थाइल्याण्डको सहभागिता थियो ।