प्रदेश ७ : कर आतङ्क बढेको निजी क्षेत्रको गुनासो

वीरेन्द्र भट्ट

भदौ २३, धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ मा निजीक्षेत्रले कर आतङ्क बढेको गुनासो गरेको छ । चौतर्फी करको मारमा निजीक्षेत्र परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ७ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बोगटीले बताए । शुक्रवार महासङ्घ ७ नम्बर प्रदेशको आयोजना तथा कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहआयोजनामा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले असुल्ने करबाट निजीक्षेत्र निरुत्साहित भएको धारणा राखे । प्रदेश सरकारले सवारी कर सबै प्रदेशभन्दा बढी लगाएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको छ । प्रदेश सरकारले १ करोड पूँजी भएकाबाट २५ हजार रुपैयाँ असुली गर्नु कुनै पनि हालतमा समय सुहाउँदो नभएको अध्यक्ष बोगटीको भनाइ छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा त्यो नदेखिएपछि ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगी व्यवसायी करको दायरमा आउन नसकेको महासङ्घको ठहर छ । तीनओटै सरकारले निजीक्षेत्रबाट आफूअनुकूल कर लिइरहेको र प्रदेशले प्रदेश विकास शुल्क पनि लिइरहेको अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण ह्रास हुँदै गएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूप कर नीति आउन नसकेको तथा ३ ओटै तहबीच समन्वय हुन नसकेका कारण नागरिकमाथि करको बोझ थपिन गएको पर्यटन व्यवसायी मायाप्रकाश भट्टले बताए । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विभिन्न शीर्षकमा करको भार मात्रै थोपरेका कारण खास गरी किसान निरुत्साहित हुन गएको उनको गुनासो छ । डँडेलधुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष भोजराज भट्टले बैङ्कहरूको ऋणमा ब्याजदर वृद्धिले झनै समस्या थपिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुनिलगोपाल श्रेष्ठले नेपालले १३ भाग आयात गर्दा एक भाग मात्र निर्यात गर्ने बताउँदै यस्तो अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई करभन्दा पनि प्रोत्साहन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे । प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी निजीक्षेत्रको धारणा बुझ्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ७ ओटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको महासङ्घकी वरिष्ठ अधिकृत सीता घिमिरेले जानकारी गराइन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस