कृषिजन्य कर्जाको दायरा बढाउन निर्देशन

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विपन्न वर्ग तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जाको दायरालाई बढाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले कृषि र ऊर्जाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकाले प्रोत्साहनस्वरूप कर्जाको दायरा बढाउन केन्द्रीय बैङ्कले २०७५ को एकीकृत निर्देशिकामार्फत निर्देशन दिएको हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । सोहीबमोजिम एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले साना किसान वर्गले अन्नबाली संरक्षण गर्न सामूहिक स्वामित्वमा शीतभण्डार स्थापनाका लागि प्रति परिवार रू. ५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनको लागि प्रति परिवार रू. ३ लाखसम्म कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालनजस्ता दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि रू. १५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भएको छ । यसअघि यी क्षेत्रमा रू. १० लाखसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नसकिने प्रावधान थियो । चालू आवमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाहेक अन्य सम्बन्धित विषयगत सहकारी संस्थाले समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशु/पक्षीपालन गर्न प्रतिसदस्यका लागि दिने कर्जाको दायरा ३५ हजारले बढाएको छ । सोअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति रू. १ लाख २५ हजारका दरले सामूहिक रूपमा अधिकतम रू. १ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि यस्तो सामूहिक कर्जा प्रतिव्यक्ति रू. ९० हजारका दरले मात्र दिन पाइने व्यवस्था थियो । यसैगरी, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग/व्यवसायलाई रू. ५० लाखसम्मको चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण लिन अनिवार्य नहुने भएको छ । यसअघि यसको सीमा रू. २५ लाख रहेको थियो । यस्तै, विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह जमानतमा प्रदान गरेको बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मका विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेकालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा प्रदान गर्न सकिने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा रू. ३ लाखसम्म मात्र भएको केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस