‘जनतालाई म के जवाफ दिऊँ ?’ महेश्वरजङ्ग गहतराज सांसद, नेकपा स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधारको विकासका निम्ति भन्दै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजीकरणमा बजेटमार्पmत ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ल्याइयो । अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम ल्याउँदा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष रोहवरमा गाउँठाउँको विकास गर्न पाइने भयो भनेर त्यो बेला हामी सांसद निकै खुशी भयौं । बजेट आएको ४ महीना हुन लाग्यो तर लागू गर्ने कुनै सुरसारै छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले बारम्बार सोध्छन्, सांसदज्यू, खै त बजेटमा आएको कार्यक्रम ? कि तपाईंको खल्तीमा गयो ? म मेरा जनतालाई काम हुँदै छ भन्दाभन्दै थाकिसकेँ तर बजेटमार्फत ल्याइएको एउटा कार्यक्रम लागू गर्न अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । एउटा कार्यविधि बनाउन महीनौं लाग्छ भने यो तरीकाले बजेट कहिले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? जनताले विकासको अनुभूति हामीबाट कसरी गर्छन् ? हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली, संयन्त्र कस्तो हो ? म आफै अनुत्तरित छु । यो कुरा मैले संसद्मा पनि जोडदार उठाएको छु । आशा छ, छिट्टै कार्यविधि बन्नेछ र कार्यक्रम लागू हुनेछ । ‘सांसदहरूलाई निराश बनाउने नियत होइन’ सुरेश अधिकारी, सहसचिव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका हरेक कार्यक्रम सफल बनाउने दायित्व मन्त्रालयको हुन्छ । हामी आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेका छैनौं । कार्यविधि कस्तो बनाउने, त्यसको मापदण्ड के रहने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने भएकाले सांसदमार्फत सञ्चालनमा रहने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को कार्यविधि बन्न ढिलाइ भएको हो । बजेटबाट आएको कार्यक्रम लागू नगरी सांसदहरूलाई निराश बनाउने नियत हाम्रो हुँदै होइन । कार्यक्रम लागू गर्न मन्त्रालय दृढ छ । मन्त्रालयमा कार्यविधिका विषयमा लामो छलफल भएकै हो । यो छलफललाई गलत अर्थमा बुझिदिनु भएन । हामीले प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्छ । अहिले कार्यविधिको प्रारम्भिक ड्राफ्ट बनिसकेको छ । रायका निम्ति सङ्घीय मामिलाले कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । कानून मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यक्रम लागू हुनेछ । राज्य भनेको जनतालाई विकासको अनुभूति दिनकै निम्ति बनेको निकाय हो । जनतालाई विकासको अनुभूति दिन हामी प्रतिबद्ध छौं ।