‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५’ : निजी विद्यालयलाई करमुक्त बनाउन माग
Sep 18, 2018
 
समाचार
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई करमुक्त बनाउन माग गरेको छ । नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसायको रूपमा परिभाषित गरेको हुनाले निजी विद्यालयलाई करमुक्त बनाउनुपर्ने प्याब्सनको भनाइ छ ।
प्याब्सनले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । यस सम्बन्धमा बनेको विधेयक हाल सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा छ । उक्त विधेयकमै निजी विद्यालयलाई लोकल्याणकारी भनेर उल्लेख गरिएकाले करमुक्त बनाउनुपर्ने प्याब्सनको भनाइ छ ।
प्याब्सनले उक्त विधेयकप्रति विरोध व्यक्त गर्दै संशोधन गर्न माग गरेको छ । उक्त विधेयक निजी विद्यालयको हकहितका विरूद्धमा भएको प्याब्सनको भनाइ छ । प्याब्सनले सकारात्मक रूपमा १ महीनाभित्र विधेयक संशोधन नगरे सदाका लागि निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्याब्सनले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा अनिवार्य रूपमा निश्चित विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने प्याब्सनको माग छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ । अन्यथा निजी विद्यालयहरू कुनै पनि प्रकारका छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बाध्य हुने छैन ।’
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले १० प्रतिशत आरक्षणमा निःशुल्क अध्यापन गर्ने विद्यार्थीको छनोट विद्यालयबाट हुनुपर्ने आर्थिक अभियानसँग बताए । उनले भने, ‘विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्क मात्रै निःशुल्क गर्न सक्छ । अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित अभिभावक या स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ साथै, निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेको हुनाले ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्यालयहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चल्ने भएकाले यसको नियमन तथा अनुगमन पनि एकल मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगदेखि स्थानीय तहका सम्बन्धित समितिमा प्याब्सनको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइएको छ ।