काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सम्म बाँकी रहेका १९ हजार ४ सय ८८ उजुरीमध्ये ५ सय ४६ ओटाको मात्र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भएको छ । बाँकी उजुरीमध्ये अधिकांश तामेलीमा राखिएको छ । विस्तृत छानविन गर्न तयार गरिएका उजुरीमध्ये अधिकांश सरकारी ठेक्कापट्टा र सामान खरीदमा अनियमितता भएको भन्ने रहेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।
आव २०७४/७५ मा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षाक्षेत्रको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । आयोगका अनुसार शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या १८ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसपछि क्रमशः सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित १८, भूमिसम्बन्धी ६ दशमलव ५, वनसँग सम्बन्धित ४ दशमलव ५ र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ३७ प्रतिशत उजुरी रहेको अख्तियारले बताएको छ । अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
हालसम्म विचाराधीन उजुरीमध्ये प्रारम्भिक छानविनका क्रममा ५ सय ४६ ओटा मात्र गम्भीर खालको लागेकाले त्यसमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आरोपितलाई बयानका लागि बोलाउनेसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने अख्तियारका एक कर्मचारीले बताए । उनले गम्भीर खालका त्यस्ता उजुरीमा मुद्दा चलाउने सम्भावना धेरै रहेको उल्लेख गरे । प्रवक्ता दङ्गालले नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी निकायमा जागीर खाएको आरोप लगाइएका उजुरी पनि उल्लेख्य रूपमा छन् । यस्तै पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा पनि केही उजुरी परेको उनले बताए । अख्तियारले अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा हाल विरलै रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले गत आव २०७४/७५ मा घूस लिएको आरोपमा राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्ति गरी १ सय ५४ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ । त्यसमध्ये ३ जना सहसचिव छन् । यसैगरी सोही आवमा ३ जना उपसचिव, ७ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक, १ जना शाखा अधिकृत, २२ जना इञ्जिनीयरसहितलाई अख्तियारले घूस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको छ ।
त्यसरी पक्राउ परेकामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका १९, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका १८, गृह मन्त्रालयका १४, ऊर्जा मन्त्रालयका १०, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६, अर्थ मन्त्रालयका ५, शिक्षा मन्त्रालयका ५, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका ४, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका ४ जनासमेत रहेका अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।