ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०७५ : कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई निकाल्न नपाइने

Sep 19, 2018  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा
काठमाडौं । विद्यालयले अब कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निष्कासन (रेष्टिकेट) गर्न नपाउने भएका छन् । सङ्घीय संसद्बाट हालै पारित भएको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०७५’ ले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेर उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । यो विधेयक प्रारम्भ भएपछि विद्यालयले आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई कुनै पनि अवस्थामा निष्कासन गर्न नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न पाइने छैन ।’ अनुशासनहीन वा खराब आचरणका कारण विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षाबाट जञ्चित गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयले परामर्श सेवा दिएर सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीको अनुशासन, आचरणलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपरेमा प्रधानाध्यापकले अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ । उक्त परामर्शमार्फत नै विद्यार्थीले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अनाथ बालबालिकालाई स्थानीय तहले पढाउनुपर्ने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अनाथ (अभिभावकको पहिचान नभएका) बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्म पढाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार पठनपाठनसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, निकट भविष्यमा त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावक पत्ता लागेमा उनीहरूले नै पठनपाठनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले घुम्ती विद्यालयसञ्चालन गर्न सक्ने केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा सुविधा सम्पन्न तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसरी सञ्चालनमा आएका विद्यालय स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार त्यस्ता विद्यालयले प्रचलित कानूनको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मौसम र भौगोलिक विकटताका कारण नेपालका केही जिल्लामा घुम्ती विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई यस ऐनले वैधानिक र व्यवस्थित बनाउने जानकारहरू बताउँछन् । डोल्पाका विद्यालयलहरूले यार्चा टिप्ने सिजनमा घुम्ती अध्यापन गराउँछन् । यार्चा टिप्ने सिजनमा लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुने भएपछि डोल्पामा घुम्ती विद्यालयहरू खोलिएका थिए । माध्यमिक तहमा पनि खुला विद्यालय नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीले माध्यमिक तहको शिक्षा खुला विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । खुला विद्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित नियममार्फत तोकिने बताइएको छ । गरीबीका कारण शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका लागि यो व्यवस्था फाइदाजनक हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)