संविधान दिवस : आर्थिक विकास कागजमै सीमित

विकास भट्टराई

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि धारा ५१ को खण्ड (घ) मा रहेका अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी १३ ओटा नीति लागू गर्न सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । यदाकदा बजेट भाषणमा त्यसमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसले अर्थ नराख्ने कानूनविद्हरूको धारणा छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँले संविधानमा भएको नीति कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट रणनीतिक योजना आउनुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको उल्लेख गरे । खण्ड (घ) को (१) मा सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । (२) मा अर्थतन्त्रमा निजी भूमिकालाई महŒव दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति रहेको छ । अर्थ, उद्योग र वाणिज्यलाई उँभो लगाउन सरकारले यी २ नीतिमा मात्र अलि बढी ध्यान दिन सकेको भए केही मात्रामा सुधार आउने नै थियो । १३ ओटा नीतिमध्ये (७) नम्बरको विशेष महत्त्व रहेको कानून व्यवसायीको भनाइ छ । (७) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धा बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’ हाल कालाबजारी रोकिएको छैन । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका एकाधिकार तोड्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी प्रगति भएको पाइएको छैन । कृत्रिम अभाव गर्ने कार्य केही व्यापारीको पहिलेदेखिकै ‘रोग’ नै हो । (१३) मा औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । यो नीति पनि अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको छ । सङ्घीयतालाई बढीभन्दा बढी सुदृढ गर्ने प्रावधानमध्ये यो पनि एक हो भन्न सकिन्छ । यो नीति कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिले नेपालको विशेष आर्थिक क्षेत्र कुन हो भनी पहिल्याउन आवश्यक छ । यसरी पहिल्याएपछि मात्र अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गर्न सजिलो पर्ने देखिन्छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको विशेष आर्थिक क्षेत्र कुन हो भनी पहिल्याउन त परै जाओस्, यस सम्बन्धमा सानोभन्दा सानो कार्य पनि गरेको पाइँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सकेसम्म नेपालले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको भए पनि त्यससम्बन्धमा सरकारले सोच विचार गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । ३ वर्षको अवधिमा यस्ता नीतिहरु कागजमा मात्रै सीमित भएको अधिवक्ता बानियाँको धारणा छ । सरकारमा रहेकाको गतिविधि हेर्दा मन्त्रीहरू व्यापारीको मात्र प्रतिनिधि भएको आभास भएको उनको धारणा छ । हुन पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैली हेर्दा उनीहरू संविधान र कानूनको प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा व्यापारीको प्रतिनिधिजस्ता देखिएका छन् । यस्तो क्रियाकलापले संविधानमा भएका नीतिहरू ३ वर्षमा त के सय वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधानमा रहेका नीतिहरूमध्ये धारा ५१ को खण्ड (घ) को (११) मा पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् । त्यसमा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने रहेका छन् । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि वैदेशिक सहायतालाई के कसरी परिचालन गर्ने र कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा खासै रणनीतिक योजना बनाइएको पाइँदैन । संविधानमा भएका नीतिहरू सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ । यस्ता नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन अदालतले आदेश दिन सक्दैन । यस्ता नीति कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन धारा ५५ ले नै रोक लगाएको छ । त्यसैले, संविधान जारी भएको चौथो वर्षमा यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै ठोस रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस