उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ : उपभोक्ताको अधिकार खोसिने खतरा

विजय दमासे

काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’ को कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । कमजोर संयन्त्र, सरकारी निकायबीच आपसी तालमेलको अभाव, सीमित स्रोतसाधनका बीच ल्याइएको सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकी उपभोक्ताको अधिकार खोसिन सक्ने खतरा देखिएको हो । नयाँ ऐन आउनुअघि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ कार्यान्वयनमा थियो । त्यसपछि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ ल्याइयो । सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा ती ऐनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाका अनुसार अहिलेको संयन्त्र, स्रोत साधन, नियमन गर्ने निकायहरूबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने आधारै छैन । उनले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न भन्दै यसअघि बनेका ऐनहरू सरकारबाटै निष्प्रभावित पारियो, अहिले पनि त्यही संयन्त्र छ, ऐन कार्यान्वयन हुनेमा कसरी विश्वस्त हुने ?’ २०५४ सालमा ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बर्षौंसम्म बस्न सकेन । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको उक्त समितिको बैठक बर्षौंसम्म नबोलाइनुले सरकार नै ऐन कार्यान्वयनका निम्ति बाधक रहेको पुष्टि हुन्छ । यसरी पहिले पनि सरकारी स्तरबाटै ऐन कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा सोही संयन्त्रबाटै नयाँ ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार नरहेको तिमिल्सेना बताउँछन् । सरकारले ल्याएको उपभोक्तासम्बन्धी ऐनको दफा ३८ मा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी गरे २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, एउटा वस्तु किन्दा अर्को वस्तु पनि खरीद गर्नुपर्ने, कोटा प्रणाली तोक्ने व्यवसायीलाई महानिर्देशकले नै जरीवानाका साथै १ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तिमिल्सेनाका अनुसार नयाँ ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानले व्यवसायी तर्साउने र सरकारी अधिकारीलाई बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ दिएको छ । उनले भने, ‘दण्ड जरीवाना एक्कासी बढाइनु भनेको सरकारी अधिकारीलाई बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ राखिनु हो ।’ यसरी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइरहेको बेला सरकारी अधिकारीहरू भने जुनुसुकै परिस्थितिमा पनि ऐन कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले अभियानसँग भने, ‘संसद्बाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं ।’ उनका अनुसार अहिलेको संयन्त्रबाटै यो ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ । उनले भने, ‘हाम्रा संयन्त्र कमजोर भएका होइनन्, ऐन कार्यान्वयनका निम्ति इच्छाशक्तिको अभाव हो ।’ ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस