पूर्वाधार विकासमा ४ करोड खर्च गर्न बाटो खुला

विजय दमासे

काठमाडौं । सांसदमार्फत स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ४ करोड खर्च गर्न सरकारले बाटो खुला गरिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत भएको झण्डै ३ महीनापछि सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धी कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेसँगै अब कार्यक्रम लागू हुनेछ । कार्यविधिमा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जनही ४ करोडका दर जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका निम्ति खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । कार्यक्रमको छनोट तथा अनुगमन तीनै तहका जनप्रतिनिधिले गर्नसक्ने, निर्वाचन क्षेत्रमा शुरू भएका कार्यक्रम ३ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्यथा बजेट फ्रीज हुने र सांसदहरूले सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचओटा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा तय गरिएको छ । बजेट आएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि समयमै नबनाउँदा कार्यक्रम लागू हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै बजेटमा आएको कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न बाटो खुलेको बताए । उनका अनुसार अब सांसदहरूले कार्यविधिको परिधिमा रहेर स्थानीयको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम छनोट गर्नेछन् । त्यसपश्चात् जनप्रतिनिधिले योजना अघि बढाउन सक्नेछन् । यसअघिका वर्षमा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदलाई रकम दिँदै आएको थियो । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि चालू आवबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ल्याइएको हो । यसअघि सांसदमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम सही रूपमा खर्च नहुने गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको पाइन्छ । महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सांसदहरूले कार्यविधिलाई लत्याई आफूखुशी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, यसलाई सुधार्नुपर्नेछ ।’ प्रतिवेदनका अनुसार यसअघिका वर्षमा कार्यविधिलाई लत्याई सांसदहरूले वितरणमुखी खर्च गर्ने, सार्वजनिक खरीद नियमावलीको धज्जी उडाउँदै आफूखुशी आवश्यक सामग्री खरीदविक्री गर्ने, खर्चको लेखापरीक्षण नगराउने, कार्यविधिमा तोकेभन्दा बाहिर गएर रकम खर्च गर्ने गरेको उल्लेख छ । हाल ल्याइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमसमेत यसरी नै दुरुपयोग हुने हो कि भन्नेमा उपभोक्तावादी चिन्तित छन् । उपभोक्ता अधिकारर्मी माधव तिमिल्सेनाले मापदण्डबाहिर गएर कुनै सांसदले खर्च गरेको पाइए उसलाई कडा दण्ड हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आफूखुशी खर्च गर्ने सांसदहरूको यसअघिको परिपाटी बदलिने सङ्केत देखिन्न । यसका निम्ति सरकारले छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाई सूक्ष्म रूपमा सही रूपमा रकम खर्च भए÷नभएकोबारे निगरानी गर्न जरूरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस