एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाइन अब राष्ट्रिय गौरवमा

दुर्गा लामिछाने

राजनीतिक दबाव र प्रभाव नपर्ने व्यवस्था काठमाडौं । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका आयोजना विकास गर्न मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत अघि बढाइएको प्रसारणलाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिइने भएको छ । सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको निर्णयबाट सो परियोजनाले उक्त हैसियत प्राप्त गर्ने भएको हो । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीअन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा विद्युत् प्रसारण लाइन र यातायातका परियोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको छ । सोमध्ये ३ सय किलोमिटर लामो ४ सय किलो भोल्टको हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा भएसँगै अब उक्त परियोजनाको वन तथा वातावरणका साथै ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कार्यहरूमा सहजता आउने अफिस अफ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन, नेपाल (ओएमसीएन)का राष्ट्रिय संयोजक तुलसीप्रसाद सिटौला बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढ्ने भएपछि राजनीतिक प्रभाव र दबाव होला नि त ? भन्ने प्रश्नमा त्यसको सम्भावना नरहेको संयोजक सिटौला बताउँछन् । ‘राजनीतिक प्रभाव र दबाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले हरेक कर्मचारी छनोटका निर्णयमा दाता संस्था (एमसीसी)को सहमति आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ उनी भन्छन् । यस परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–गल्छी, गल्छी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा, दमौली–सुनवल गरी ४ खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदै छ । त्यसैगरी गल्छी, दमौली र सुनवलमा सब–स्टेशन पनि बन्नेछन् । साथै, विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडा र लप्सीफेदीमा थप सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ । यो प्रसारणलाइन नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात र यता आवश्यक पर्दा भारतबाट आयातमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । आयोजनाहरू निर्माण प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न नभए अनुदान सहयोगअन्तर्गतको बाँकी पैसा फिर्ता जाने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ । माथिल्लो अरुण प्राधिकरणअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारकै बैठकले माथिल्लो अरुण आयोजना नेपालकै स्वामित्वमा रहने गरी विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । उक्त आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा गठित अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत विकास गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस