कर्मचारी नियुक्तिको चरणमा एमसीए : पुस मध्यदेखि २२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । आगामी पुसको मध्यदेखि मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए)ले काम थाल्ने भएको छ । आवश्यक कर्मचारी चयनको चरणमा रहेको अकाउण्टमा २२ जना नियुक्त हुने भएका छन् । ‘हाल मैले सम्हाल्दै आएको पदलगायत सम्पूर्ण पदका लागि नयाँ नियुक्ति हुने भएको हो,’ अफिस अफ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन, नेपाल (ओएमसीएन)का राष्ट्रिय संयोजक तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने । कर्मचारी छनोटमा सोझै एमसीसीको भूमिका रहनेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले नेपालमा ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना विकासमा काम गर्दै आएको छ । हाल एमसीसीले नेपालमा ओएमसीएनका नामबाट काम गर्दै आएको छ । नेपाल र अमेरिकाको मित्रताको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकी सरकारले गतवर्ष एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको उक्त कम्प्याक्टमा १३ करोड अमेरिकी डलर थप गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले व्यक्त गरेको थियो । उक्त कोषलाई बृहत् प्रसारण लाइन र यातायात क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरिएको छ । अनुदान सम्झौता हुनुअघि नै २ वर्ष लगानीका लागि क्षेत्र छनोट र प्राथमिकीकरण निर्धारणमा लगाइएको थियो । यसअनुसार ओएमसीएनले ४ सय किलो भोल्टको हाइभोल्टेज र ३ सय किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनलाई प्राथमिक परियोजनाका रूपमा लिएको छ । देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै प्रसार गर्नुका साथै भारत तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि विद्युत् प्रसारण सञ्जालमा जोडिनेगरी यो परियोजना अघि बढाइने भएको छ । सन् २०१९ सम्म निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गर्नेगरी ओएमसीएनले अमेरिकाको स्ट्याण्डटेक नामक कम्पनी छनोट गरेको छ । ‘कम्पनीले १ वर्षभित्र कम्प्याक्टअन्तर्गतका सम्पूर्ण परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)का साथै प्रभावितहरूको पुनर्वासको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार गर्नेछ,’ ओएमसीएनका संयोजक सिटौलाले भने, ‘साथै त्यही अवधिभित्रै ठेकेदार छनोट गरी परियोजना विकास अघि बढ्नेछ ।’ हालसम्म ओएमसीएनअन्तर्गत भएका कामका लागि नेपालतर्फको सवा २ करोड र वैदेशिक सहयोगतर्फको करीब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । साथै, आगामी १ वर्षभित्र थप ३ अर्ब खर्च हुने संयोजक सिटौलाले जानकारी दिए । हाल एमसीए बोर्ड गठन भई बैठक बस्ने र परियोजना विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजनाहरू निर्माण प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न नभए अनुदान सहयोगअन्तर्गतको बाँकी पैसा फिर्ता जाने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस