ब्याज अनुदानमा ऋण दिन राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन

ममता थापा

काठमाडौं । सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । सेवाग्राहीलाई कार्यविधिअनुसार सो कर्जा उपलब्ध नगरेमा वा यसबारे केही गुनासो भएमा उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । साथै, बैङ्कहरूले समेत सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न समेत राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । यसअघि जारी गरेका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ र भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ खारेज गर्दै उक्त कार्यविधि २०७५ मा समेट्दै लागू गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैङ्कको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार बैङ्कहरूले ७ ओटा शीर्षकमा तोकिएको रकमका लागि ब्याज अनुदान दिनुपर्नेछ । सो ब्याज अनुदानका लागि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यदि सो कर्जाको सीमा प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिले सो ऋणीको परियोेजनाको आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा उक्त सीमासम्म मात्र कर्जा प्रवाहको स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । कार्यविधिले निर्धारण गरेअनुसार अब सेवाग्राहीले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जास्वरूप १५ लाख रुपैयाँमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । यस्तै, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रू. १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रू. ५ लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा रू. ३ लाख ब्याज अनुदान उपलब्ध गरिने भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र ब्याज कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी भने बढीमा ५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, यस्तो कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैङ्कले तोक्न सक्ने बताइएको छ । बैङ्कहरूले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखीमको स्तरका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि तोक्नेछ । कर्जा अनुदानमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत र बाँकीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । साथै, कर्जाको शीर्षकअनुसार रू. ५ लाखदेखि रू. ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख थियो । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाले व्यवसायका लागि ब्याज अनुदानको ऋण प्राप्त गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र (सक्कल) धितो राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, दलित समुदायले व्यवसाय विकासका लागि सामूहिक जमानीमा ब्याज अनुदानको ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् । कार्यविधिमा कर्जाको प्रकृतिअनुसार उमेर, शिक्षा, तालीम तथा अनुभवलगायत शर्तहरू पनि उल्लेख छन् । सरकारले सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदानका लागि रू. ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस