एकै वर्ष साढे २ लाख मेटन चिनी आयात

विजय दमासे

काठमाडौं । स्वदेशी चिनीले बजार नपाइरहेको बेला एकै वर्ष साढे २ लाख मेट्रिक टन (मेटन) चिनी आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न देशबाट २ लाख ३५ हजार मेटन चिनी आयात भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको हो । चिनी उत्पादकका अनुसार अहिले मुलुकमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेटन छ । नेपालमा उत्पादित चिनीले बजार माग धान्न सक्ने भए पनि खुला सीमाका कारण वर्षेनि लाखौं मेटन चिनी भित्रने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । चिनीको आयात अत्यधिक बढेको र मुलुकमा उत्पादित चिनीले बजार नपाएकाले कोटा तोक्नुपरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले सोमवार संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बताएका छन् । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकमा उद्योगधन्दा कम छन्, भएका उद्योगको सरक्षण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा यहाँका स्वदेशी उद्योग बचाउन सरकार चिनी आयातमा कोटा तोक्न बाध्य भयो ।’ बैठकमा सांसदहरूले चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेको बढेको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरे । चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै उनीहरूले सरकारी निर्णयमाथि नै छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई सुझाए । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले चिनीको मूल्यवृद्धिमा सरकार सहायक भएको आरोप लगाए । ‘केही महीनाअघि प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ रहेको चिनीको बजारमूल्य किन ६५ पुर्‍याइयो ?’ उनले प्रश्न गरे । पहिले अत्यधिक चिनी आयात गर्न दिएर पछि कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयप्रति आशङ्का रहेको उनको बुझाइ छ । पूर्व आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लेखराज भट्टले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । ‘चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने । बैठकमा नेकपाकै अर्का सांसद प्रेमबहादुर राईले सीमानाकाबाट रातारात चिनी ओसारेर नेपाली ब्राण्डका नाममा बजारमा पठाउने काम भइरहेको भन्दै अनुगमनको माग गरे । आयात प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘चिनीको मूल्य बढ्दैन भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि चिनीको भाउ किलोकै सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्था देखिँदै छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’ त्यसैगरी नेकपा नेता विरोध खतिवडाले चिनीको कोटा तोक्ने निर्णय गरिए पनि किसानले उखुको मूल्य पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सांसद पूर्णकुमारी कर्णले केही उद्योगी/व्यापारीको पक्षमा कोटा तोक्ने निर्णय गरिएको आरोप लगाइन् । यस्तै, सांसद सुरज पाठकले पनि व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी उपभोक्ता हितप्रतिकूल हुने निर्णय गरिएको टिप्पणी गरिन् । समितिका सभापति भरत शाहले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सम्वन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । सरकारले दशैं, तिहार, छठ पर्वको अवसरमा भ्याटबाहेक ५७ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी उपलब्ध गराउने समझदारी चिनी उद्योगीसँग गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस