सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : व्यवस्थित र सुरक्षित विसर्जन

विकास भट्टराई

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने फोहोरमध्ये नागरिकबाटै जैविक र अजैविक छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गरी त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले असोज १२ गते यस्तो आदेश दिएको थियो । त्यसको लिखित सोमवार मात्र आएको हो । राजधानीको फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दैनिक रूपमा निस्कने फोहोरमैलाको समयमा नै उचित किसिमले व्यवस्थापन हुन नसकेमा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो फोहोरको व्यवस्थित र सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन र विसर्जन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । नागरिकलाई नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न लगाउने व्यवस्था गरी छुट्याइएको फोहर अलगअलग दिन वा समयमा सङ्कलन गरी प्रदूषित नहुने गरी सुरक्षित तवरले विसर्जन गर्ने स्थानसम्म पुर्‍याउन सर्वोच्चले सरकार तथा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले फोहोरमैला विसर्जन गर्ने कार्यलाई अवरोध हुने गरी हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । फोहोरमैला विसर्जन गर्ने स्थान स्थानीय जनताको सहमतिबाट निर्धारण गरिएपछि त्यहाँ फोहोरमैला फ्याँक्ने कार्यलाई कसैले कुनै पनि प्रकारले बाधा अवरोधसमेत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला विसर्जन गर्ने ठाउँमा बेलाबेलामा स्थानीय जनताले हडताल गरी फोहोर फ्याँक्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सो कारण काठमाडौं उपत्यका दुर्गन्धित भई जनता समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘फोहोरमैला विसर्जन गर्ने स्थान स्थानीय सरोकार जनताको सहमतिले निर्धारण गरी त्यहाँ फोहोर मैलाको विसर्जन गर्ने कार्यमा कसैले पनि कुनै प्रकारले बाधा अवरोधसमेत गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल मिलाई फोहोर मैला नियमित, व्यवस्थित र सुरक्षित तरीकाले सङ्कलन, व्यस्थापन र विसर्जन गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्चले नगरभित्रबाट उत्सर्जन भएका फोहोर मैलाको नियमित रूपमा समुचित व्यवस्थापन हुन नसकी रहेको भन्ने आम नागरिकबीच गहिरो चासो भएको पनि आदेशमा सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस