ट्रक व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र सोअन्तर्गतका सङ्घहरूको चलअचल सम्पत्ति हाल राष्ट्रियकरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले महासङ्घ र सोअन्तर्गत सङ्घहरूको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका यातायात व्यवसायीका सङ्घसंस्था खारेज गरी उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयपछि गृह र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गत असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूको निर्णयपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारले यातायातमा देखिएको सिण्डिकेट खारेज गर्दै यातायातसँग सम्बन्धित खाता राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्ना सङ्घसंस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । त्यस्ता सङ्घसंस्थालाई नवीकरण नगर्ने र यातायात व्यवसायीले आफ्नो संस्थालाई कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रक व्यवसायीबाट थाहा भएअनुसार देशभर करीब ६५ हजार ट्रक रहेका छन् । ती ट्रकको निश्चित गन्तव्य नभएको सम्बन्धित कानून व्यवसायी बालकृष्ण देवकोटाले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘ट्रक बसजस्तो सधै निश्चित गन्तव्यमा जाँदैन । ट्रक आज मेची गयो भने भोलि महाकाली पनि जान सक्छ । ट्रकले जुन ठाउँको सामान लिएर जान्छ, सोही ठाउँ जानुपर्छ ।’ ट्रक व्यवसायीका देशभर २७ ओटा सङ्घ रहेका छन् भने काठमाडौंमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ रहेको छ । सरकारले ती सबै सङ्घसंस्थाको खाता रोक्का गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानून व्यवसायी देवकोटाले ती सङ्घसंस्थाको रू. १ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको जानकारी दिए । सर्वोच्चले त्यस्ता सङ्घसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्न आदेश दिएको भए पनि नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णयबारे भने अन्तरिम आदेश नदिएको बताइएको छ । खाता रोक्का गरेर राखिदिएपछि ती सङ्घसंस्थाका कर्मचारीले तलबभत्ता खान पाएका छैनन् । सर्वोच्चले यसअघि यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासङ्घ र कोशी यातायातको यस्तै प्रकृतिको मागमा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस