मोटरसाइकल दर्ता खुलाउन सरकार उदासीन

विजय दमासे

काठमाडौं । साविकको बागमती अञ्चलमा १ हप्तादेखि रोकिएको मोटरसाइकल दर्ता खुलाउन सरकार उदासीन देखिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भदौ १७ गते नै नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पुगिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश भम्रणले अघि बढ्न नसकेको सो प्रस्ताव उनी विदेशबाट फर्केपछि गत आइतवार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । तर, सो बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेन । यसले दर्ता खुल्नेबारे थप अन्योल सृजना भएको हो । दशैं, तिहार, छठलगायत पर्वलाई सवारी विक्रीको मुख्य सिजनका रूपमा लिइने गरिन्छ । यतिबेला नयाँ दर्ता रोकिँदा मोटरसाइकल किन्न खोज्नेहरू अलमलमा परेका छन् । दर्ता नखुल्दा मोटरसाइकलको विक्रीमा प्रभाव पर्न थालेको बुझिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा ९९ लटसम्म मात्रै दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । हाल वाग्मतीमा बा ९९ प सम्म मोटरसाइकल दर्ता भइसकेकाले ३ डिजिट राख्न नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समय भइसक्यो । तर यसबारे कुनै निर्णय नहुँदा अन्योल बढेको छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले कानूनी समस्याले नयाँ दर्ता रोकेको बताउँदै सरकारी स्तरबाट निर्णय नभएसम्म नयाँ मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रिया नखुल्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाका अनुसार सरकारका कारण मोटरसाइकल दर्ता अवरुद्ध हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । उनले भने, ‘मन्त्रीको स्वार्थ कहाँ मिलेन र प्रस्ताव रोकिएको हो, दर्ता रोक्नु भनेको उपभोक्ताको अधिकारमाथिको प्रहार हो, यो मान्य छैन ।’ दर्ता प्रक्रिया खुलाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा कुनै निर्णय नहुनुले मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कानूनी प्रावधान सहज बनाई तत्काल समस्या हल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस