सर्वोच्चको नयाँ नजीर : लीलाम सकारपछि नामसारी नहुँदै नगदै तिर्न ल्याए लीलाम बदर

Oct 16, 2018

समाचार

विकास भट्टराई काठमाडौं । कुनै सम्पत्तिको लीलाम सकार गरेपछि नामसारी नहुँदै आसामीले लिएको ऋण साहुलाई नगदै तिर्न ल्याएमा पहिलेको लीलाम बदर हुने नजीर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको छ । सो नजीरलाई सर्वोच्चले हालै मात्र नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित गरेको छ । न्यायाधीशहरू चोेलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले नजामुदिन अन्सारीविरुद्ध पुनरावदेन अदालत, हेटौंडा भएको विवादमा लीलाम सकार गरी नामसारी नहुँदै ऋणीले साहूलाई नगदै बुझाउन ल्याएमा लीलाम बदर हुने नजीर कायम गरेको हो । बारा जिल्लाका धर्मेन्द्रकुमार जयसवालसँग सोही जिल्लाका हेफाजत करीमले लिएको ऋण साँवा र ब्याज गरी १० लाख ६४ हजार २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको थियो । निर्धारित समयभित्र उक्त रकम नतिरेपछि साहू जयसवालले बारा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त अदालतले सो रकम तिर्नुपर्ने गरी २०६६ माघ २१ गते फैसला गरेको थियो । सो फैसलापछि पनि उक्त रकम नतिरेपछि ऋणीका पत्नी मनुजा खातुनको नाममा रहेको जग्गा लीलाम हुने गरी सो अदालतले निर्णय गरेको थियो । मनुजाको नाममा रहेका बारा जिल्ला बिसुनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को कित्ता नम्बर २७३ र ७७२ का जग्गालाई साहु जयसवाल आपैmले सकार गरेका थिए । जयसवालले उक्त जग्गा सकार गरी नामसारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा ऋणी करीमले साँवा र ब्याज गरी तिर्नुपर्ने सबै रकम बारा जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले लीलाम बदर गरी दाखिला गरेको रकम साहुलाई दिई लीलाम बदर गरिदिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध साहू जयसवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कुनै सम्पत्तिको नामसारी नहुँदै ऋण लिएको रकम नगदै तिर्न ल्याएमा साहूले उक्त रकम स्वीकार गर्नुपर्ने नजीर कायम गरेको हो । सर्वोच्चले लेनदेन मुद्दामा साहूको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो भनी स्पष्ट गरेको छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको साहूले ऋण दिएको रकम प्राप्त गर्नु हो भन्दै सर्वोच्चले त्यसो हुन नसकेमा मात्र दोस्रो प्राथमिकता भनेको आसामी र उसको परिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति लीलाम गराएर भए पनि प्राप्त गर्नु भएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘ऋणबापतको रकम प्राप्त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको फैसलापश्चात् पनि आसामीले स्वतःस्फूर्तरूपमा ऋण चुक्ता गरोस् भन्ने हो र यसो नगरेमा दोस्रो उपायका रूपमा मात्र आसामी र निजका अंशियारहरूको सम्पत्ति लीलाम गराएर भए पनि असुल गराउन पाउने हो ।’