वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष : साढे चार अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय

विजय दमासे

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर निष्क्रिय बनेको छ । उक्त रकम सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट उनीहरूको हितमा खर्च गर्ने भनी एक दशकदेखि उठाउँदै आएको हो । उठाइएको रकमबाट उनीहरूलाई शीपमूलक तालीम दिने, रोजगारीको क्रममा विदेशमा समस्यामा परेका तथा बिरामी भएकाहरूलाई नेपाल फर्काउने, क्षतिपूर्ति दिने, अलपत्र शव नेपाल ल्याउने लगायतको उद्देश्य घोषणा गरिएको थियो । हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये दुई वर्षे करार अवधि भएकाले १५ सय र त्यसभन्दा बढी करार अवधि भएकाले २५ सय तिर्ने गरेका छन् । कोषमा म्यानपावर कम्पनीले धरौटीबापत बुझाएको रकमबाट प्राप्त ब्याज, ती कम्पनीको दर्ता र नवीकरणको रकम, तालीम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको इजाजत र नवीकरण दस्तूर पनि जम्मा हुने गरेको छ । यसरी सञ्चित भएको अर्बौँ रकम अहिले सदुपयोगविहीन छ । बोर्डका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म कोषमा रू. ५ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रकम सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । बोर्डले आव २०७५/७६ मा रू. १ अर्ब २८ करोड ५० लाख आम्दानी र रू. १ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५० हजार खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, सञ्चित रकम सदुपयोगबारे बोर्डले ठोस योजना बनाउन नसक्दा रकम सदुपयोग विहीन बनेको पूर्वराजदूत एवम् वैदेशिक रोजगारबारे जानकार उदयराज पाण्डे बताउँछन् । आइतवार बोर्डले राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले बोर्डमा सञ्चित ठूलो रकम सदुपयोग नहुनुमा सरकार दोषी रहेको बताए । उनले भने, ‘पैसा सदुपयोग गर्न कानूनले दिएन, त्यो फुकाउनुस् ।’ पाण्डेका अनुसार रकम सदुपयोगका निम्ति कानूनी झन्झट फुकाई अलपत्र नेपालीका लागि दूतावासमा उद्धार केन्द्र बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सरकारले १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ । पाण्डेले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको समेत बताए । उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले अनुत्पादक क्षेत्रमै धेरै लगानी गरे, उत्पादनशील क्षेत्रमा उनीहरूले कमाएको रकम प्रयोग गर्ने वातावरण राज्यले सृजना गर्नुपर्‍यो ।’ सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीका निम्ति सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्ती निर्माण गरिदिए, उनीहरूको ठूलो रकम फस्नबाट जोगिने उनको बुझाइ छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बोर्डको रकम सदुपयोगका निम्ति कानूनी झन्झट रहे तत्काल फुकाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनका अनुसार यसका निम्ति बोर्डले तत्काल गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने कामदारको समेत अद्यावधिक गरी उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाइराख्नका निम्ति योजनाबद्ध रूपमा गृहकार्य गरिरहेको घिमिरे बताउँछन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बोर्डले वैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्नभन्दा पनि स्वदेशी रोजगारलाई प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताए । उनका अनुसार बोर्डको नाम परिवर्तनका निम्ति बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । कोषको रकम सदुपयोगका निम्ति बोर्डले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस