बजेट कार्यान्वयन सुस्त : ५ महीनामा ८% विकास खर्च

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको ५ महीनासम्ममा कुल बजेट १७ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, जसअन्तर्गत विकास खर्च न्यून छ । सरकारले नयाँ संविधान जारी गरेयता विकास खर्च बढाउने भन्दै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, चालू आवको ५ महीनामा त्यस्तो खर्च ८ दशमलव १५ प्रतिशतमै सीमित हुनुले सरकारको योजना प्रभावकारी देखिँदैन । महालेखाका अनुसार चालू खर्च भने गत आवको तुलनामा यस वर्ष बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चालू खर्च २१ दशमलव ९० प्रतिशत थियो, तर समीक्षा अवधिसम्ममा त्यस्तो खर्च बढेर २३ दशमलव १९ प्रतिशत पुगेको छ । तथ्याङ्कअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ समीक्षा अवधीसम्ममा सरकारले ५ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै चालू आवको शुरुआतमै बजेट कार्यान्वयनको खाका बनाएको थियो । तर, सरकारको अपेक्षाअनुसार बजेट कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले भनिन्, ‘प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधारिँदै गएको छ । तर, यसैमा सन्तोषजक मान्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई अर्थ मन्त्रालयले चौमासिक रूपमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्ने गरेको छ । चौमासिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरी समस्या सामाधानका लागि प्रयाश भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाको भनाइ छ । यो समितिको बैठक पछिल्लो पटक भदौमा बसेको थियो । बैठकले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । विकासे आयोजनाहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउने र ती आयोजनामा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुन नदिने लगायतका दर्जनौं निर्णय बैठकले गरेको थियो । तर, समितिको बैठक कर्मकाण्डी देखिएको छ । समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, तर ती निर्देशन कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’ उनका अनुसार समितिबाट दिने निर्णय कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र नै छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पहिलो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा बजेट खर्च बढ्न नसक्नुको पहिलो कारण ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया लामो हुनु बताउँछन् । सहसचिव पौडेलले भनिन्, ‘विकास निर्माणको काममा ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया लामो हुँदा विकास खर्च बढ्न कठिन देखिन्छ । दोस्रो त्रैमासमा यसले गति लिन्छ ।’ महाशाखाका अनुसार बजेट खर्च बढ्न नसक्नुको अर्को कारण तीन तहको सरकारबीच तालमेल नहुनु हो । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरे खर्च बढ्ने पौडेलको भनाइ छ । विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले अनुगमनलाई समेत जोड दिइरहेको बताउँदै आएको छ । तर, अनुगमन महाशाखाले गर्ने निरीक्षणबाट खासै प्रगति निस्कन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा हुने कतिपय समीक्षामा उच्च अधिकारीहरूले नै प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस