श्रम सहचरी नियुक्त गर्दैन सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । रोजगारीका लागि आकर्षक मानिने कतार, साउदी अरब, बहराइनलगायत देशमा श्रम सहचरी नियुक्त गर्न सरकारले चासो नै नदिएको पाइएको छ । ती देशमा यसअघि पठाइएका श्रम सहचरीको कार्यावधि सकिएको लामो समय बिते पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ नियुक्त गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कम्तीमा १ वर्ष काम गरेका अधिकारी श्रम सहचरी बन्न योग्य हुन्छन् । गत माघ २५ गते ती देशका लागि सरकारले आवेदन खुला गरेको थियो । तर, आवेदन दिएकाहरूलाई प्रस्तुतीकरणका लागि मन्त्रालयले चैत ११ र १२ गते बोलाए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो । सो बेला स्थगित भएको प्रस्तुतीकरणको प्रक्रिया हालसम्म शुरू हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनुले मन्त्रालयका उक्त अधिकारी र श्रममन्त्रीको भूमिकामाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले आफूले चाहेको अधिकारीलाई श्रम सहचरी नियुक्त गर्न प्रक्रिया लम्बाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रीको स्वार्थमा श्रम सहचरी नियुक्तको प्रक्रिया रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘सेटिङ मिलाएर उहाँ (श्रममन्त्री) प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ ।’ ‘काउन्सिलर (श्रम) तथा श्रम सहचरी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३’ अनुसार काउन्सिलर तथा श्रम सहचरीको छनोट तथा नियुक्ति सिफारिश समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने प्रावधान छ । यो महाशाखामा कुनै अधिकारी टिक्ने गरेका छैनन् । मन्त्रीले इच्छाएको अधिकारी यो शाखामा आउने र उनीहरूले मन्त्रीकै आदेश मन्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्रोत बताउँछ । यता, मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले श्रम सहचरी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । मन्त्रालयकै सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले आगामी मङ्सिरसम्ममा सहचरी नियुक्ति प्रक्रिया बढ्न सक्ने अभियानलाई बताए । ‘अन्य धेरै काममा व्यस्त भइयो,’ उनले भने, ‘मङ्सिरको अन्तिमसम्ममा यो प्रक्रिया अघि बढाउने सोचमा छौं ।’ के हो श्रम सहचरीको जिम्मेवारी ? श्रम सहचरीले नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमनसम्बन्धी जानकारी, उक्त देशले श्रम तथा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार र कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । त्यसैगरी कामदार, रोजगारदाता संस्था वा म्यानपावरबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश पठाउने व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी पनि उनीहरूले पाएका हुन्छन् । त्यसैले पनि यो पदलाई संवेदनशील मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस