काठमाडौं । हरेक वर्ष मङ्सिर १ गते सरकारले कर दिवस मनाउने गरेको छ । उक्त दिवसका दिन पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ‘सर्वाधिक कर तिरेको’ भन्दै विभिन्न कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्मानसमेत गर्ने गरिन्छ । यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गत शनिवार आन्तरिक राजस्व विभागले एक विशेष समारोहमा १५ करदातालाई सम्मान गर्यो । त्यसमा सर्वाधिक आयकर तिर्ने कम्पनीमा सूर्य नेपाल प्रालि, व्यक्तिगत आयकरतर्फ सिद्धार्थशमशेर जबरा लगायतले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट सम्मान पाए । तर सम्मानित हुने करदाताले सरकारी ढुकुटीमा कति कर दाखिला गरे ? यो जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उत्कृष्ट करदाताको सूची तयार गरे पनि उनीहरूले दाखिला गरेको कर कति थियो भन्नेबारे विभागले मुख खोलेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले अभियानलाई भने, ‘करदाताको गोपनीयता हामीले भङ्ग गर्न मिल्दैन, त्यसैले सार्वजनिक नगरिएको हो ।’ वर्षौंदेखि नियमित कर दाखिला गर्ने, बाँकी बक्यौता नराख्ने, सही आचरण भएका करदाताहरूमध्येबाट सबैभन्दा बढी कर तिर्नेलाई विभागले सम्मान गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
व्यक्तिगत करदाताको विवरण सार्वजनिक नगरे पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले बुझाएको करको विवरण लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार त्यसो नगर्दा सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने मात्र नभएर विश्वासको संकटसमेत पैदा हुनेछ । करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘कम्पनीको राजस्व दाखिला सार्वजनिक हुनैपर्छ ।’ उनका अनुसार विभागले उत्कृष्ट करदाता छनोट गर्दा अपनाउने प्रक्रिया र मापदण्ड समेत पारदर्शी बनाउन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनताको सर्वाधिक चासोका रूपमा रहेको सो विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ ।
आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले भनिन्, ‘कुनै पब्लिक कम्पनीले तिरेको करको रकम उसको वित्तीय विवरणमा नै प्रकाशित हुने भएकाले सरकारी निकायले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्नै मिल्दैन ।’ उनका अनुसार त्यसो हुन नसके त्यो सूचनाको हकविरुद्धको कदमका रूपमा मान्न सकिन्छ ।