५४ अर्ब गैरबजेट माग

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को ४ महीनामा विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग करीब ५४ अर्ब माग गरेको अर्थसचिव राजन खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा हरेक मन्त्रालयले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । चालू आवमा मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट प्राथमिकताका कुनै योजनामा रकम कम भए मन्त्रालयले नै रकमान्तर गर्न सक्छ । तर, विभिन्न बहानामा मन्त्रालयले ठूलो रकम माग गरेको अर्थसचिव खनालको भनाइ छ । बजेट बाहिर गएर सबैभन्दा बढी रकम माग गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यसैगरी दोस्रोमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास, तेस्रोमा ऊर्जा तथा जलस्रोत, चौथोमा शहरी विकास मन्त्रालय परेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ठूलो रकम माग गर्ने तयारी गरेको छ । यी मन्त्रालयले चालू आवको बजेटमा छुट्ट्याइएको ठूलो रकम खर्च गरेका छैनन् । सोमवारको अर्थसमिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले रेल, पुल, यातायात सुधारका निम्ति चालू आवमा छुट्ट्याइएको बजेट कम भएकाले पुनः बजेट माग गरिएको बताए । उनका अनुसार चालू आवमा सरकारले छुट्ट्याएको रकममध्ये हालसम्म सडकतर्फ १६ प्रतिशत, रेलतर्फ ११ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसैगरी शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईका अनुसार पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयलाई चालू आवमा १७ अर्ब छुट्ट्याइएकोमा १ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । सम्बन्धित आयोजनासँग विगतमा गरिएको सम्झौताअनुसार चालू आवको बजेटबाट रकम विनियोजन नहुँदा थप माग्नुपरेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले सङ्घीय संरचनाअनुसार कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दा थप बजेट आवश्यक परेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले लोडशेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना सफल पार्ने, काठका पोल विस्थापन गर्ने जस्ता काम अघि बढाउन थप बजेट माग गर्नुपरेको बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले दिनहँु सरदरमा चारजना कर्मचारीले राजीनामाका लागि निवेदन दिइरहेको भन्दै यसले आर्थिक भार बढ्ने अनुमान गरे । समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट खर्चनुको सट्टा गैरबजेटरी माग बढ्नुको कारण पत्ता लगाई निराकरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा उच्चअधिकारीले सही अनुमान नगर्दा गैर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेको हो । यसले आयोजनाहरूमा बजेट जाने तर उपलब्धि नहुने सम्भावना छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैरबजेटको दबाब अर्थ मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन सही रूपमा नहुने तर गैरबजेट माग बढ्नुको कारण खोज्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । समितिका अर्का सदस्य सत्य पहाडीले रातो किताबमा थुप्रै अयोजना रहे पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको औंल्याइन् । यस्ता प्रवृति नसुधारेसम्म सरकारको बजेट खर्च गर्ने प्रणाली नसुध्रने उनको बुझाइ छ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले बजेट निर्माणकै बेला मन्त्रालयहरूले लापरबाही गर्ने गरेको बताए । सरकारको संयन्त्र कमजोर भएकाले बजेट कार्यान्वयन चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्चको अहिलेकै अवस्था रहे आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी रूपमा सक्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा देखिएको छ । शर्माका अनुसार औचित्य पुष्टि नभई सरकारले गैरबजेट दिनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस