जरीवाना उठाउन जिल्ला अदालतहरू अभियानमा

विकास भट्टराई

काठमाडौं । दण्ड जरीवानावापत लागेको रकम उठाउन मुलुकभरका जिल्ला अदालतले विशेष अभियान थालेका छन् । लामो समय हुँदासमेत ठूलो रकम उठाउन नसकिएपछि आइतवारदेखि सबै जिल्ला अदालतले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यस्तो रकम उठाउन अभियान थालेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । मुलुकभरका अदालतहरूले उठाउनु पर्ने रकम अहिले रू. ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार पुगेको बताइएको छ । यसरी उठाउनु पर्ने रकम २००० सालदेखिकै पनि बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो रकम रू. १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ७४ थियो । सो आवमा रू. २ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७ सय ७२ असूल भएको थियो । कार्कीका अनुसार ७७ हजार ४ सय २४ थान मुद्दाबाट उक्त रकम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । १ लाख ३२ हजार ८ सय ११ जना व्यक्तिबाट सो रकम उठाउनुपर्ने देखिएको छ । जरीवानावापत उठाउनु पर्ने रकममध्ये धेरैजसो २ र ३ नम्बर प्रदेशको रहेको छ । सम्पूर्ण अदालतले गरेको जरीवानामध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतको मात्र १७ प्रतिशत रहेको कार्कीले जानकारी दिए । उनले जिन्सी (सामान) व्यवस्थापनमा पनि धेरै नै जटिलता भएको उल्लेख गरे । स्रोतका अनुसार फौजदारी मुद्दामा वादीले दाखिला गरेका जिन्सी व्यवस्थापन गर्न झनै मुश्किल परेको छ । अपराधमा प्रयोग भएका गाडी, हतियारलगायतका सामान पनि सरकारले अदालतमा पेश गर्ने गर्दछ । त्यस्ता सामानलाई पनि अब व्यवस्थित गर्न अदालतले कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यस्ता सामानलाई लीलाम गरी नगदमा परिणत गर्न अदालतले विशेष अभियान नै चाल्ने भएको छ । प्रत्येक जिल्ला अदालतका तहसिल शाखाले चालू आवको बाँकी ८ महीना जरीवाना असूल गर्न विशेष अभियान चाल्ने पनि कार्कीले जानकारी दिए । त्यसका लागि सार्वजनिक सरोकार र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन, फैसला कार्यान्वयनको आवधिक मूल्याङ्कन तथा अनुगमन र परिवर्तित कानूनका सन्दर्भमा पैmसला कार्यान्वयनको विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा निर्देशनसहितको परिपत्र गर्नेजस्ता कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस