आयुक्तको अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गैरसंवैधानिक

विकास भट्टराई

काठमाडौं । झण्डै आठ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू अवकाश हुनुअघि उनीहरूको अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले बुधवार गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र तथा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त ठहर गरेको हो । त्यसबेला आयुक्तहरू अवकाश हुनुअघि उनीहरूको अधिकार तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सो अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सचिव काफ्लेले करीब १ सय ८७ ओटा निर्णय गरेको बताइएको छ । काफ्लेको अगुवाईमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्नेदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासमेत रोक्ने कार्य भएका थिए । आयुक्तहरूले प्रयोग गर्ने अधिकार सचिवले प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले त्यस्तो ठहर गरेका हुन् । रीट निवेदकहरूले अवकाश हुनु केही समयअघि आयुक्तले सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार संविधान विपरीत हुने दाबी गरेका थिए । अख्तियारबाट अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा यसले मान्यता पाउनुपर्ने जिकीर गरिएको छ । यही दाबी र जिकीरमध्ये कुनले मान्यता पाउने भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा केही दिन अघिदेखि बहस शुरू भएको थियो । २०६७ सालको अन्तिमतिर अख्तियारका सबै आयुक्तको एकसाथ अवकाश भएको थियो । अवकाशअघि आयुक्तहरूले गर्ने सबै कार्य त्यहाँकै सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सोही प्रत्यायोजित अधिकार कार्यान्वयन गरी तत्कालीन सचिव काफ्लेले भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिमाथि कारबाही गरेका थिए । आयुक्तहरूले गर्नुपर्ने कार्य सचिवले गरेकोले त्यसलाई बदर गर्ने मागसहित एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले २०६७ सालमा नै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदन दायर गरेको लामो समय भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा त्यस विवादमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको अदालतका कर्मचारीले बताएका छन् । संवैधानिक इजलास बस्न विभिन्न कारणबाट अवरोध हुने गरेको प्रमुख कारणले गर्दा सो विवाद निरुपण हुन ढिलाइ भएको थियो । रीट निवेदन दायर गर्नेहरूमा बैङ्क अफ काठमाण्डूका तर्फबाट प्रकाश क्षेत्री रहेका छन् । यसैगरी श्यामसुन्दर यादवसमेत ११, राजेन्द्र बाँनियासमेत २९, रविन्द्र शाहीसमेत ३०, मधुसूदन अधिकारीसमेत २७, दिलमहमद मन्सुरसमेत ३०, प्रकाशशमशेर राणासमेत २९, बलबहादुर प्रधानसमेत १८, कुमार थापासमेत ३०, राजु उप्रेतीसमेत २५, धानचरी लामासमेत ३०, रामबाबु यादवसमेत २३, राजुप्रसाद उप्रेतीसमेत २३, दोलबहादुर मगरसमेत ७ जना छन् । यसैगरी हिरालाल पनेरुसमेत १७, सानुकाजी बाँनियासमेत १७, भीमसेनबहादुर ढुंगानासमेत २९ र नारायणप्रसाद पोखरेलसमेत २४ जनाले अख्तियारको कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका हुन् । संवैधानिक इजलासकी इजलास अधिकृत पूजा खत्रीले रीट निवेदकको मागबमोजिम रीट जारी भएको आर्थिक अभियानलाई बताइन् । यद्यपि पूर्ण फैसला भने आउन केही समय लाग्ने भएको छ । रीट जारी भएपछि रीट निवेदकका कानून व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश ऐतिहासिक भएको बताए । सुनुवाइको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरि उप्रेती र रमण श्रेष्ठले संविधानमा अख्तियारका आयुक्तहरूको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा नेपाल सरकारका सचिवले सो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस