काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौंमा मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकको हकहित र श्रमिकले रोजगारदातासँग गर्ने प्रतिबद्धता बलियो बनाउने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । ‘यो उद्योगी व्यवसायी, मजदूर र सरकारको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको विस्तार हो,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दान र बचत नभएर कोष भएको भन्दै उनले आम्दानी गुम्दा, अपुग हुँदा र नहुँदा यसले सहयोग गर्ने बताए ।
नेपाली समाजमा आधुनिकताको प्रभाव परेपछि परिवारहरू टुक्रिएको, पारिवारिक आत्मीयता घटेको र सक्नेले खाने, नसक्नेले भोकै बस्ने अवस्था आउन लागेकाले राज्य अभिभावक बनेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकार अहिले कलङ्की–नागढुङ्गा सडकको मर्मतमा रहेको भन्दै उनले सरकार कहाँ छ भन्नेलाई केही दिनमै मेलम्चीको पानीले जवाफ दिने टिप्पणी गरे ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यो कार्यक्रमले श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित भएको र लगानीको वातावरण बनेको बताए । यसले श्रमिकको उच्च ज्याला र रोजगारदाताको उच्च उत्पादकत्वको चाहना पूरा हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कोषमा अहिले नै ५० अर्ब जम्मा भइसकेको भन्दै यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोष हुने बताए ।
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : निजीक्षेत्र
कार्यक्रममा निजीक्षेत्र र विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा योजना सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले सामाजिक रूपान्तरणको प्रारम्भ भएको भन्दै श्रम बजार गतिशील र श्रम क्षेत्र मर्यादित बनाउन कोषको परिचालन महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘यसको सफल कार्यान्यवनबाटै श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुनुका साथै रोजगारदातालाई पनि प्रतिफल मिल्नेछ,’ उनले भनिन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले देशभित्रै काम गरेर खाने वातावरण बनाउन उक्त कार्यक्रमले सघाउने तर्क गरे । ‘यो अवसर हो,’ उनले भने, ‘अवसरको सदुपयोग हुनेगरी कोष अघि बढोस् भन्ने चाहन्छौं ।’
रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षामा निजीक्षेत्र पनि सहमत भएर उक्त कार्यक्रम ल्याउन सकिएको बताए । ‘सङ्गठित क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न समस्या नहुन सक्छ । असङ्गठित क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रमुख चुनौती हो,’ उनले भने, ‘यो चुनौती चिर्न सके नेपालको श्रमबजार व्यवस्थित बन्दै जान्छ ।’ श्रम क्षेत्र व्यवस्थित हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सघाउ पुग्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले असल श्रम सम्बन्धका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महŒवपूर्ण हुने बताए । ‘कोषको कुशल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहे पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो कोषको ठूलो भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘कोषको रकम सही रूपमा परिचालन गर्न सके ठूला आयोजनालाई लगानीको अभाव हुँदैन ।’
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ३ महीनाभित्र लागू हुनेछ । यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना (स्किम)अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेछन् ।