५८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी सङ्ख्या कम भएकाले ठूलो मात्रामा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । पछिल्लो समय कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले नियमित काममा असर परिरहेको बताइरहेका छन् । थपलियाले भने, ‘कर्मचारी भनेको ठाउँमा नगएर भन्दा पनि सङ्ख्या कम भएर प्रदेश, स्थानीय तहमा पठाउन नसकिएको हो । दरबन्दी स्वीकृत भएको छ, अब ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फ गरी भर्ना थालिन्छ ।’ उनका अनुसार विद्यमान ऐनले कर्मचारी समायोजनको कामलाई अघि बढाउन दिएको छैन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानून नबनाई कर्मचारी समायोजन अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । बुधवार सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सांसदहरूले भने जस्तो आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन ।’ समितिको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीहरू कटौती गरेर राज्यलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोक सेवा आयोगको सहमतिविना किन कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । वर्तमान सरकारले कर्मचारीमाथि राजनीति गरेर कामै गर्न नसक्ने बनाएको पनि उनको आरोप छ । सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गर्दा समितिलाई छल्ने कामले समस्याको समाधान गर्न अप्ठ्यारो हुने पक्षमा ध्यान पु¥याउन सुझाव दिँदै कहीँकतैबाट प्रश्न नआउने ढङ्गबाट समायोजनको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस