बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना : मुआब्जामा कर नलगाउन प्रभावितको आग्रह
Dec 2, 2018
 
समाचार
काठमाडौं । आयोजना प्रभावितलाई दिइने मुआब्जामा कर नलगाउन बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेवा) प्रभावितले आग्रह गरेका छन् । आयोजनाका सरोकारवाला पक्षहरूबीच भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । खरीद गरेको ५ वर्षभन्दा कम अवधिमा जग्गा बेच्दा भएको नाफाको ५ प्रतिशत र ५ वर्ष कटेको भए २ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । कारोबार रकम रू. १० लाखभन्दा माथि भएको खण्डमा आयकरसम्बन्धी यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ।
तर, बूढीगण्डकी प्रभावितहरूले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमक्ष आफूहरूले पाउने मुआब्जामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कर नलिने गरी बाँकी रहेको मुआब्जा एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जवाफमा मन्त्री पुनले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यसै वर्षभित्र मुआब्जा वितरण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरे ।
विस्थापित हुनेमध्ये केहीले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने केहीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । परियोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङमा गरी हालसम्म कुल १८ अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय, राजनीतिक दलका स्थानीय एवम् केन्द्रीय प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहभागी थिए ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका विशेषता
हालसम्म अघि बढाइएकामध्ये नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना
राजधानीबाट सबैभन्दा कम दूरीमा पर्ने
करीब ३० देखि ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने
ताल पर्यटकीय तथा यातायातका दृष्टिकोणबाट समेत उपयोग हुने
तालका कारण सो क्षेत्रका ३ हजार ५ सय ६० घरधूरी भौतिकरूपमा तथा ४ हजार ५ सय ५६ घरधूरी आर्थिकरूपमा विस्थापित हुने