सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा : पेशी धेरै, सुनुवाइ न्यून

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बुधवार सुनुवाइका लागि भ्रष्टाचारको मुद्दा १ सय ८२ थान राखिए पनि जम्मा ५ थान मात्र कार्यान्वयनमा आए । बाँकी १ सय ७७ थान मुद्दा सुनुवाइ नै नभई अर्को दिनका लागि पेशीमा राखियो । अदालतका सम्बन्धित कर्मचारीका अनुसार ती मुद्दा सुनुवाइका लागि अब डेढ/दुई महीना कुर्नुपर्ने भएको छ । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशमा सुनुवाइका लागि भ्रष्टाचारका मुद्दा ४८ पेश भएका थिए । तीमध्ये तीन थान मात्र सुनुवाइ भए । बाँकी मुद्दामध्ये कतिपय विपक्षीका कानून व्यवसायीबाट हटाइए भने कतिपय मुद्दा समयाभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । सुनुवाइ भएका तीन थान मुद्दामा अर्को पक्षलाई अदालतमा झिकाउने निर्णय भएको छ । सो इजलाशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ट्रान्सफर्मर खरीद गर्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लागेका मुद्दा पनि सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो । सो मुद्दा विपक्षीका कानून व्यवसायीबाट हटाइएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ । ट्रान्सफर्मर खरीद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा प्राधिकरणका तत्कालीन कर्मचारीहरू रामेश्वर यादव, चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, जिवेन्द्र झालगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये कतिपय कर्मचारीलाई विशेष अदालतले ठहरसमेत गरेको थियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार तथा प्रतिवादी दुवैले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका हुन् । सरकारी जग्गालाई गैरकानूनी रुपमा आफ्नो भनाई भ्रष्टाचार गरेको लगायतका मुद्दा पनि न्यायाधीशहरू घिमिरे र भण्डारीको इजलाशमा थियो । यसैगरी न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई थान मुद्दा फैसला गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कर्मचारी सकलदेव यादवले रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ती कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले भने भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशमा भ्रष्टाचारका १ सय ३४ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेश भएका थिए । तीमध्ये एउटा पनि सुनुवाइ भएन । दुईओटा विपक्षीको कानून व्यवसायीबाट हटाइएको थियो भने बाँकीको समयाभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीशहरू कार्की र मल्लको इजलाशमा बैङ्कलाई गैरकानूनी रूपमा हानिनोक्सानी पु¥याएको, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट गैरकानूनी रूपमा रकम झिकी भ्रष्टाचार गरेको जस्ता मुद्दा रहेका थिए । कोषका तत्कालीन कर्मचारी दिनेशनाथ चालिसेलगायतलाई सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । ती मुद्दाको सुनुवाइ हुने पालो अव डेढ/दुई महीना पछि पुगेको छ । सोही इजलाशमा वन मासी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा पनि रहेको थियो । ‘भ्रष्टाचारका मुद्दा अन्यभन्दा जटिल हुने गर्दछ । कपालको रौं गन्न बरु सजिलो हुन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रमाण केलाउन सो भन्दा अप्ठेरो हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ कम हुनु स्वाभाविकै हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले आर्थिक अभियानसँग भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस