प्रधानन्यायाधीशमा राणा सिफारिश: कर तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा बढी चुनौतीपूर्ण

विकास भट्टराई

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सिफारिश गरेको छ । जबराभन्दा वरिष्ठ रहेका अर्का न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भने यस पटक संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेन । यसभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको क्रममा बैठकले जोशीलाई सिफारिश गरेको भए पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न कारण देखाई अस्वीकार गरेको थियो । सोही कारण अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सो पदमा सिफारिश गरिएको थियो । मिश्रको कार्यकाल २० दिन मात्र बाँकी रहँदा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश भएको हो ।

राणाको अब संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइ समितिका कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यले अनुमोदन गरेमा राणालाई राष्ट्रपतिले  प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुहुनेछ । विभिन्न कारणबाट आलोचित न्याय क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वलाई थुप्रै चुनौती देखिन्छ । अर्बौंको विवाद रहेको एनसेलको रीट निवेदन सबैभन्दा बढी चुनौती रहेको न्याय क्षेत्रकै कर्मचारीहरूले बताएका छन् । विवादरहित तवरबाट यसलाई सल्टाउन सक्नु नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुने सर्वोच्चका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी कर छली सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आरोप लागी पुनरावेदन गरिएका मुद्दा पनि उल्लेख्य छन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘एनसेल, कर छली तथा भ्रष्टाचारका मुद्दाका विषयमा मात्र प्रधानन्यायाधीश होसियार हुने हो भने अदालत विवादमा आउन धेरै कम हुन्छ ।’ सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दा पाँच सयभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । यसैगरी कर छलीको मुद्दा पनि सयौंको संख्यामा छन् । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश मिश्र, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभामुखको उपस्थिति रहेको थियो । परिषद्को बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई सिफारिश नगरेपछि उनी अब के गर्छन् भन्ने बारेमा सर्वत्र चासो रहेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद्को पनि सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ । न्यायपरिषद्मा कानूनमन्त्री पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । कानूनमन्त्रीले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी भएसम्म न्यायपरिषद्को बैठकमा नजाने अडान लिएका बताइएको छ । अबको नेतृत्वलाई न्यायपरिषद्को बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पनि चुनौती छ । राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका पनाति उनी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएपछि ४ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेछन् । लामो समयपछि यति लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुने पालो उनको आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस