काठमाडौं । ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समयमै तयार गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय जुटेको छ । आर्थिक वर्ष (आव)२०७४/७५ को लेखापरीक्षण तीन चरणमा गरी समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा २९, दोस्रोमा २५, तेस्रोमा २० जिल्ला तय गरिएको छ । सोमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा परेका जिल्लामा लेखापरीक्षणको काम सकिइसकेको छ । यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित बाँकी जिल्लामा लेखापरीक्षण थालिएको उक्त कार्यालयका निर्देशक नारायणप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०१६ सालमा स्थापना भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था हो । नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ले महालेखा परीक्षकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ मा चैत मसान्तभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले सोहीअनुरूप लेखापरीक्षण तीव्ररूपमा अघि बढाइएको पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार आप्mनो क्षेत्राधिकारभित्र रही लेखापरीक्षण पूरा गर्ने तयारीमा छौं । निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिलाई पेश गरी काम भइरहेको छ ।’
महालेखाका अनुसार नगर÷गाउँपालिकालाई यस वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा समेटिनेछ । सार्वजनिक संस्थान, कोषहरूमाथि पनि सूक्ष्म रूपमा लेखापरीक्षण भइरहेको छ । लेखापरीक्षण गरिँदा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी गरिएको पराजुलीको भनाइ छ । सो क्रममा लेखापरीक्षण ऐन २०४८ लाई समेत ध्यानमा राखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा बदमासी, त्रुटि हुनसक्ने आशंकामा लेखापरीक्षकमाथि पनि कार्यालयले निगरानी बढाएको छ । पराजुलीले भने, ‘लेखापरीक्षण गर्नेहरूको पनि निगरानी भइरहेको छ, यसका कुनै आशंका मान्नु पर्दैन ।’ त्यसका लागि कार्यालयबाट अनुगमन टोली खटिएका छन् ।
महालेखाका अनुसार तीनै तहका सरकारले गर्ने खर्च, निकासीलगायत विषयमा समेत सूक्ष्म रूपमा लेखापरीक्षण भइरहेको छ ।