नयाँ ऐनको मस्यौदामाथि छलफल शुरू

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय र सेवा सञ्चालनको संयन्त्र छुट्टाछुट्टै गराउने गरी अध्ययन तथा छलफल अगाडि बढाएको छ । यूरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय र सेवा सञ्चालनको संयन्त्र छुट्टाछुट्टै बनाउन दबाब दिइरहेका बेला सरकारले छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा दुवै काम गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन फरकफरक निकायबाट गर्न सुझाव दिएको थियो । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले नियमन र सञ्चालनको काम अलग गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आईकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा हवाई क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलगअलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि तयारीस्वरूप स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । इमिकोको सुझावअनुसार नै अहिलेको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको गौतमले बताए । सम्झौताअनुसार इमिकोले २०१५ मार्चमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिने गरी अहिले सरकारले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक छुट्टाछुट्टै भएकाले नेपालमा पनि यो आवश्यक देखिएको गौतमले जानकारी दिए । एउटै निकायबाट दुई प्रकारका सेवा प्रवाह हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले अलग गर्दा काम प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताए । सरकारले यस कामका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि पूर्वाधारको विकास तथा यससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा धेरै कामको व्यवस्थापन नगरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउन कठिन हुने मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप पनि हामी यसमा जानैपर्छ । यसमा ईयूको चासो पनि छ । तर, हामी त्योअनुरूप तयार छौं छैनौं । त्यसअनुरूप अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ ईयूको चासोको सम्बन्धमा भने नेपालले अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटेको अवस्थामा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायसंगत नभएको प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले बताए । ‘दुवै निकाय एकै ठाउँमा हुँदा मात्रै नेपाललाई कालोसूचीमा राखिएको हो जस्तो लाग्दैन, किनभने हाम्रा सूचकांक आईकाओको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा माथि नै छन्,’ उनले भने । यद्यपि उड्डयन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यी दुई निकायलाई छुट्याउनुको विकल्प नभएको बताए । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)कोे गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट हटेको १ वर्षभन्दा बढी भए पनि यो वर्ष पनि कालोसूचीमै राखेको हो । ईयूले हालै प्रकाशित गरेको कालोसूचीमा नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालका सबै (१८ ओटा) विमान सेवा कम्पनी परेका छन् । ईयूको यो प्रतिबन्धले नेपाली विमान कम्पनीले यूरोपेली संघमा आबद्ध २८ ओटा देशमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस