अन्तरिम लेखा परीक्षण : अर्थमन्त्री–सचिवबीच मतान्तर

विजय दमासे

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रूपमा गर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अन्तरिम रूपमा ल्याउनेबारे छलफल शुरू भएको छ । ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको दफाबारे अर्थसमितिमा मंगलवारदेखि शुरू भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिव डा. राजन खनालबीच मत समेत बाझिएको छ । मन्त्री खतिवडाले अन्तरिम प्रतिवेदन ल्याउन सकिने बताए । उनले भने, ‘अन्तरिम व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ, यसमा छलफल आवश्यक छ ।’ खनालले संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा असर पर्न सक्ने बताउँदै तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘सर्वाधिक चासोको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्छ, अन्तरिम व्यवस्था गर्दा अख्तियारले प्रश्न उठाउन सक्छ ।’ सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न लागेको अर्थमन्त्री खतिवडाले धारणा राखे । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले अन्तरिम व्यवस्था हुन सके सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा तत्काल लेखापरीक्षण गरी वस्तविकता बाहिर निकाल्न सकिने बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्था नेपालको संविधान–२०४७ मा थियो । तर अहिलेको संविधानमा अन्तरिम भन्ने छैन । हाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सांसदहरू समेत अन्तरिम व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । यसबाट बढ्दो बेरुजू र बेथिति घटाउन पनि अन्तरिम लेखा परीक्षणको व्यवस्थाले मद्दत पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । सांसद भरतकुमार शाह बेरुजू बढ्ने अवस्था भएका निकायमाथि तत्काल लेखा परीक्षण गर्नेगरी अन्तरिम लेखा परीक्षणको कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । हाल मुलुकमा बेरुजू ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । त्यसलाई फछ्र्योट गर्दै लैजाने गरी कानून बनाउनुपर्ने सांसदहरूको सरकारसँग माग छ । स्थानीय तहको बेरुजू फर्छ्योटमा अन्योल स्थानीय तहमा आउने बेरुजू फर्छ्योटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको जिम्मा महालेखा परीक्षकलाई दिएको भए पनि महालेखाले देखाएको बेरुजू स्थानीय तहले कसरी फछ्र्योट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योल देखिएको हो । लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न दर्ता गराइएको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र तथा त्यसको संशोधनको उजुरीमा समेत स्थानीय तहमा उठेको बेरुजूलाई कसरी फछ्र्योट गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा लिएर छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सो अनुसार प्रदेश तहमा पनि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सदनमा छलफल गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ, तर स्थानीय तहको बेरुजूको विषयमा केही उल्लेख छैन । संविधानको धारा २४१ मा ७६१ सरकार संवैधानिक निकाय, अन्य सरकारी निकाय तथा सरकारको ५० प्रतिशत शेयर रहेको कम्पनीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेश जस्तै स्थानीय तहमा प्रतिवेदनमा छलफल र बेरुजू फर्छ्योटमा पठाउने व्यवस्थापिका र कार्यापालिका एउटै संयन्त्र हुने भएका कारण समस्या पर्न सक्नेमा सांसदहरूले सचेत गराए । संशोधनकर्ता भरतकुमार शाहले भने, ‘स्थानीय तहमा ठूलो रकम गएको छ, यसको लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरुजू नगरसभाबाट अध्यक्षले पास भनिदियो भने के गर्ने ?’ उनले यस विषयमा कानूनले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । तर, उनको संशोधनमा समेत कसरी स्पष्ट पार्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बेरुजू फर्छ्योटमा समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जानी नजानी काम गर्ने, धेरै बेरुजू निकाल्ने र मिनाहा भनिदिने अवस्था आयो भने अवस्था झन् डरलाग्दो हुन्छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिकामा सहभागी नभएको निकायलाई लेखा समितिमा राख्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । महालेखा परीक्षक शर्माका अनुसार यही अवस्था रहे स्थानीय तहको बेरुजू फर्छ्योटमा समस्या पर्ने देखिन्छ । उनका अनुसार छुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अर्थसचिव खनालका अनुसार अहिले संस्थानहरूमा गरेजस्तै स्वतन्त्र लेखा निकाय बनउन सकिने र यसबारे छलफल आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस