घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध : १ हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित

विजय दमासे

काठमाडौं । संसदीय समितिले २ वर्षअघि घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुकमा कामदार नपठाउन सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण १ हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित भएको पाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न तरीकाले भिसा प्राप्त गरी हाल खाडी मुलुकमै श्रम गरिरहेका र बिदामा स्वदेश फर्की पुनः जान चाहनेहरू पुनः जान नपाउँदा प्रभावित भएका हुन् । संसद्को तत्कालीन अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर २०७३ चैत २२ गते खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृत रोकेको थियो । गत साउनदेखि हालसम्म पुनः जान पाउने माग गर्दै ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमा १ हजारभन्दा बढी आए पनि संसदीय समितिकै निर्देशनका कारण श्रमस्वीकृति दिन नसकिएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । तत्कालीन समितिले सम्बन्धित देशले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानून नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता नगर्दासम्म कामदार नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । घरेलु कामदारमा गएर फर्केकाहरू पुनः सोही ठाउँमा जानबाट वञ्चित हुन परेको अहिलेको स्थितिमा श्रमसम्झौताको कामले गति लिएकाले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिलाई श्रममन्त्री विष्टले आग्रह गरे । उनले भने, ‘आमाको निधन भएर बिदामा आएको तर काजकिरिया सकेर पुनः जान नपाएको गुनासोसमेत आएको छ, सुरक्षित महसूस गर्छन् र कमाइ पनि राम्रो छ भने उनीहरूलाई जान दिनुपर्छ, यसमा संसदीय समितिले सोचोस् ।’ तर, समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवसहितका प्रायः सदस्य हचुवाको भरमा खुलाउन नहुने पक्षमा देखिए । श्रीवास्तवले समितिले अर्को निर्णय नगर्दासम्म घरेलु श्रमिकलाई जान नदिन श्रम मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिए । उनले भने, ‘अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिबन्ध खुल्छ, अहिले नै खुलाउने पक्षमा समिति छैन ।’ बिदामा आएका कामदार र आफू सुरक्षित रहेको पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कामदारलाई जान दिन प्रस्ताव गरेको सरकारले घरेलु कामका लागि नयाँ कामदार भने दुई देशबीच श्रमसम्झौता गरेर मात्रै पठाउने स्पष्ट पारेको थियो । सोमवारको छलफलपछि समितले बिदामा आएर अड्किएका र बिदामा आउन नपाएर विदेशमै रहेका कामदारका विषयमा १ हप्ताभित्र निर्णयसमेत गर्ने जनाएको छ । घरेलु काममा जान खुला गर्नेबारे भने संसद्को तत्कालीन अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले जस्तै स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्ने समेत समितिले निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्य तथा सांसद एलपी सावाँ लिम्बु, प्रमोद शाहलगायतले नेपालबाट खाडी मुलुकमा पुर्‍याइने महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा भन्दा पनि गलत कामका लागि लगिने गरेको समाचार र तथ्यहरू बाहिर आएको भन्दै त्यसबारे गम्भीर हुनैपर्ने बताए । सांसद्हरूका अनुसार महिलाहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगारमा सहभागी गराउने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन र रोजगार भने सुरक्षित हुनुपर्छ । घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाहरूले जे भनेर लगिएको हो त्यही काम गर्न पाउनुपर्ने र न्यूनतम तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षालगायत सम्बन्धमा उचित व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस